एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिको निर्देशन

Himalaya Television
२०७७ मंसिर २४ गते १६:३५

एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समितिको निर्देशन

२४ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकाले कानून अनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले जुन एआईजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरु भएकाले यसले विधि भत्काउने गर्छ । त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन समग्रलाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नका लागि, स्थगित गर्नका लागि निर्देशन जारी गर्छ ।’

समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा उपस्थित हुनु भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले डिआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पु¥याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।

विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन । विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्न हुन्यो की हुँदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ । यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा । तर पद सिर्जना भइसकेको छ ।’

गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs