अब कारागार पनि संघ र प्रदेश मातहत रहनेगरी वर्गीकरण गरिने, कुन अपराध गर्दा कुन कारागार ?
१५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारले कारागारलाई संघ र प्रदेशको मातहतमा रहने गरी वर्गीकरण गर्ने भएको छ ।
कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत संघ र प्रदेश मातहतमा रहने गरी कारागारलाई विभिन्न चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले खुला कारागार, प्रदेश कारागार, विशेष कारागार र संघीय कारागार गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्ने गरी विधेयक तयार गरिएको बताउनुभयो ।
खुला कारागारमा रहने कैदीले तोकेको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँभन्दा बाहिरसमेत गई कुनै काम गर्न पाउने छन् । यस्तै प्रदेश कारागार प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनेछ भने विशेष कसुरको प्रकृति, सुरक्षा संवेदनशिलता र कैद अवधिसमेतको आधारमा सजाय पाएका कैदीहरुलाई राखिने गरी विशेष कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संघीय सरकार मातहत रहने गरी संघीय कारागारको निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको सचिव न्यौपानेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारको यो प्रस्तावलाई सत्तारुढ दलकै सांसद पम्फा भुसालले भने विरोध गर्नुभएको छ । उहाँले प्रदेश र संघ मातहत रहनेगरी कारागारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
देशको आर्थिक भारलाई हेरेर भए पनि कारागारलाई संघ अथवा प्रदेश सरकार कुनै एकबाट मात्रै सञ्चालन हुनेगरी राख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । कारागार व्यवस्थापनमा थप कर्मचारी वा थप संरचना बढाई भार बढाउने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
प्रदेशलाई कारागारको जिम्मा दिई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्दा उचित हुने पनि उहाँको भनाइ छ । अथवा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई सजाय पाएकाहरुलाई केन्द्रीय कारागारमा र उच्च अदालतबाट सजाय पाएकाहरुलाई प्रदेशमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने नभए कुन कैदीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसैले कारागारको वर्गीकरण गर्दा राष्ट्रलाई फाइदा नहुने बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने संघीय संरचनाअन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कारागारको वर्गीकरण गरिएको बताउनुभयो । संघ र प्रदेशको कारागार एउटै बनाउने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि कानूनी दृष्टिकोणलाई ध्यान दिएर वर्गीकरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संघ वा प्रदेश कुनै एकलाई मात्रै जिम्मा दिने हो भने कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघीयता अनुसार कामको बाँडफाँड गरिएकाले पनि प्रदेश मातहतमा समेत कारागार राख्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री थापाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रतिक्रिया