मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
२५ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । सरकारले मापदण्डविपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न
प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।
आआफ्ना जिल्लाभित्र संचालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाजन्य उद्योगको संख्या, ती उद्योग मापदण्डअनुसार भए–नभएको, सरकारलाई राजस्व बुझाए–नबुझाएको र दर्ता भए–नभएको एकीन विवरण ७ दिनभित्र पेस गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भनेको छ ।
यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न भनिएको छ ।
देशभर पहुँच, प्रभाव र सत्ताको दुरुपयोग गरी ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, दोहन र बिना दर्ता व्यवसाय सञ्चालनको प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
यस्ता व्यवसायमा गुण्डागर्दी र अपराधसमेत हुने गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएसँगै नदी र गिट्टी, बालुवाको दोहन झनै गुनासो बढिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया