‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन (भिडियोसहित)

२४ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । संसदीय समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले गरेको निर्णय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखतहरुमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालमा मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ । नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननीयहरुको भनाइ रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने अवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वनयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले गरेको निर्णय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखतहरुमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालमा मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ । नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननीयहरुको भनाइ रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ ।’’

समितिको निर्णयमा भने सत्तारुढ दलकै दुई जना सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु बिजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन् ।