कोरोना संक्रमितबाट शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकार सर्वोच्च आदालतमा

१७ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । कोरोना परीक्षणको शुल्क लिनु ठीक रहेको र लिन पाउनु पर्ने जिकीर गर्दै सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

कोरोना संक्रमण परीक्षण निःशुल्क गर्न दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकीर गर्दै आदेश बदरको माग गरेको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निजी र सरकारी सबै प्रयोगशालामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षण निशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने निःशुल्क परीक्षण गर्न राज्यको स्रोत साधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

रोगको अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी यन्त्र उपकरण, जनशक्ति, कामको पछिल्लो अवस्था, परमादेश जारी हुनुपूर्व निर्णय भएको जस्ता आधारभूत कुराको विवेचना र विश्लेषण नै नगरी अपरिपक्व ढंगले आदेश जारी गरिएको सरकारको जिकीर छ ।

सरकारी प्रयोगशालामा हुने चाप नियन्त्रण गरी प्रयोगशालाबाट फैलन सक्ने संक्रमणको दरलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न आरटी पीसीआर परीक्षणको न्युनतम शुल्क तोकी बढीभन्दा बढी निजी प्रयोगशालालाई परीक्षणको अनुमति दिन आवश्यक भएकोमा अदालतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको सरकारले गुनासो गरेको छ ।