प्रदेश सरकारको विवाद व्यवस्थापनः केन्द्रले नै चलाउने भए किन चाहियो संघीयता ? (भिडियोसहित)

२०७७ कार्तिक २ गते २०:२६

प्रदेश सरकारको विवाद व्यवस्थापनः केन्द्रले नै चलाउने भए किन चाहियो संघीयता ? (भिडियोसहित)

२ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको र त्यसपछि शाहीले प्रमुख सचेतक हटाएको विषय केन्द्रिय नेतृत्वको हस्तक्षेपले थामथुम भयो ।

यसलाई सत्तारुढ नेकपाभित्रको अस्थिर राजनीतिको परिणाम भनेर टिप्पणी गरियो । तर देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेश सरकारकाआन्तरिक गतिविधिमा लगाम लगाउने विषयले भने संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न नेकपा भित्रको विवाद मत्थर बनाउन भन्दै काठमाडौं बोलाइएका नेतालाई प्रधानमन्त्री एवम नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघको अनुमति बिना कुनै काम नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रदेश भनेको केन्द्रकै एउटा प्रशासनिक युनिट भन्दै उहाँले प्रदेश आफैंले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन र गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।अर्थात जुन संविधानअन्तर्गत आफू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यही अनुसार काम गर्न पाउँदैनौ भन्दै ओलीले प्रदेशलाई ठाडो निर्देशन दिनुभयो ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीको यो धारणा नयाँ होइन, तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई अगाडि राखेर गरिएको निर्देशनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन र भविष्यमा माथि गम्भीर चिन्ता थपिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख छ । तर, संविधानको यो व्यवस्था उल्लंघन गर्ने र केन्द्रीकृत शासन गर्ने प्रयास भैरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण कर्णाली विवाद हो ।

यसअघि पनि संघबाट संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । र विश्लेषकको बुझाइमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व संघीयताको पूर्ण पालना गर्ने सम्बन्धमा इमान्दार देखिन्न ।

७ प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेक अन्य प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले नै गरेको छ । तर संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । र यो सबै हुनुमा दलहरुमै इच्छाशक्तिको अभाव रहेको विश्लेषक बताउँछन् ।

देश संघात्मक व्यवस्थामा गएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुगेको छ । र जनताले आफ्नै घर आँगनमा सरकार पाएका छन, भलै त्यसको काम गराईमा अनेकौं प्रश्न छन् र होलान तर राजनीतिक नेतृत्वमा अस्पष्टता र केन्द्रीकृत सोचले भर्खरै बामे सर्दै गरेको संघीयता बीचैमा लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *