मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न माग
१ असोज, २०७७ काठमाडौं । मानव अधिकारवादीहरूको संस्था जवाफदेही निगरानी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्ति निकालेर समूहले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । नेपालमा जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउन पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समूहको माग छ ।
आयोगले २०७७ असोज २९ गते २०५७ जेठ महिनादेखि २०७७ असारसम्मका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। र, त्यो प्रतिवेदनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कालोसूचीमा समेत राखिएको छ।
आयोगले विगतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेपनि पीडक र संलग्न संस्थासमेत उल्लेख गरी एकीकृत नाम पहिलो पटक सार्वजनिक गर्नु सराहनीय भएको समूहको ठहर छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ३ सय ५, गृह मन्त्रालयबाट ५ सय ३७, रक्षा मन्त्रालयबाट १ सय ५६, शान्ति मन्त्रालयबाट ६०, अर्थ मन्त्रालयबाट २८, शिक्षा मन्त्रालयबाट १५, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २६, नेपाल प्रहरीबाट १ सय २६, नेपाली सेनाबाट ३०, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ११, नेकपा माओवादीबाट ११ र अन्य ८ सिफारिस कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मानव अधिकारको संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारको दायित्व भएको समूहले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगका सिफारिस लागू गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुने २०६४ साल पुष २ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत आयोगबाट भएका सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै समूहले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फ बाट भएका गम्भीर अपराधमा दोषीउपर कुनै कारबाही नहुँदा पीडक पुरस्कृत भइरहेको भन्दै राज्य मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नभएको समेत समूहको ठहर छ ।
प्रतिक्रिया