अब विप्लव समूहसँग गठबन्धन गर्ने साना वाम पार्टी पनि सरकारको निगरानीमा (भिडियोसहित)

३० असोज, २०७७ काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित साना वामपन्थी समूह पनि अब सरकारको निशानामा पर्ने भएका छन । नेपाल प्रहरी दिवसका अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विप्लव समूह र त्योसँग गठबन्धन गर्ने साना वाम समूहको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री थापाको यो घोषणासँगै अब साना वामपन्थी पार्टी र सरकारबीच पनि दूरी बढ्ने देखिएको छ ।

नामै नलिएपनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे सरकारको बुझाई हो । र, विप्लव समूह अहिले सरकारका लागि चुनौती हो । सरकारका अनुसार राजनीतिक प्रणाली र विकास दुवैका लागि विप्लव समूहबाट थ्रेट छ ।

विप्लव समूहमाथि ओली सरकारले ०७५ साल फागुन २८ गतदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, त्यो समूहलाई सहयोग नगर्न पनि भनिरहेको छ । उसका केन्द्रीय नेतासहित सयौं नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन । तर अब सरकार विप्लव समूह मात्रै होइन, त्यो समूहसित गठबन्धन गर्नेमाथि पनि कडा हुनेछ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसको प्रष्ट सन्देश सहित कडा हुन प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थात अब विप्लव समूहसित गठबन्धन गर्ने अरु साना वामपन्थी पार्टी पनि निशानामा पर्नेछन ।

गृहमन्त्री थापाले त्यस्तो गठबन्धन कुन हो भन्ने प्रष्ट त पार्नुभएको छैन, तर पछिल्लो पटक विप्लव समूह निकट राष्ट्रिय जागरण परिषद्सँग सहकार्य गरेको भनेको साना वामपन्थी पार्टीले नै हो ।

जसमा संसदमा प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, उसको माउ पार्टी नेकपा मसाल, गृहमन्त्रीका पूर्व नेता एवं सहयात्री मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, गोपाल किराँतीको माओवादी केन्द्र, सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले सहित साना वामपन्थी पार्टी छन । र, उनीहरुले विप्लव नेतृत्वका नेकपा माथिको प्रतिवन्ध फुकवा गर्न माग गर्दै विहीबार मात्रै काठमाण्डौमा प्रदर्शन गरेका थिए, जहाँ उनीहरुले ओली सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

यो प्रदर्शन गर्नु अघि नै असोज २५ गते विप्लव समूह निकट राष्ट्रिय जागरण परिषद्सहित २१ राजनीतिक संगठनले एमसीसीको विरोध, विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए । र, त्यसै अनुसार प्रदर्शन पनि गरे । त्यसैले शुक्रवार गृहमन्त्रीले भनेको विप्लव समूह र गठबन्धन यही २१ राजनीतिक संगठनसँग लक्षित थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारको यो कदमलाई उनीहरुले कसरी लिन्छन, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।