जग्गा कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

२७ असोज, २०७७ काठमाडौं । संसदीय समितिले भू–उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नभएसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन नगर्दासम्म कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन गर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले भू–उपयोग सम्बन्धी ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादी कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर पनि गरेको छ ।

नियमावली नबनाए पनि कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेपछि समितिले मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट निवेदन परेको छ । मुद्दा विचाराधिन रहेकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।