कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै बहुमत सांसदले किन ल्याए अविश्वास प्रस्ताव ? (भिडियोसहित)
२५ असोज, २०७७ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै आज १८ जना सांसदले हस्ताक्षर संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहलाई बुझाएका हुन् । यसले संघमा देखिएको सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवादमा नाटकीय ट्वीस्ट आउने संभावना देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका नेता यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीबीच प्रतिष्ठाको लडाईं पेचिलो बन्दै गयो । बाहिर त्यति नदेखिए पनि शाही र कँडेलबीच भित्रभित्र वार चलिरहेको थियो ।
अहिले हस्ताक्षर बुझाएका सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्री नै फेर्ने स्पष्ट योजना अनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई प्रदेश सभामा लैजानु भन्दा पार्टी संसदीय दलबाटै टुंग्याएर दलको नेता फेर्ने उनीहरुको तयारी छ ।
परिणाम आइतबार संसदीय दलमा शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा शाहीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै हटाउने प्रयास गरेका छन् । र, त्यसको नेतृत्व कँडेलले नै गर्नुभएको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका ३३ सदस्य छन् । जसमा तत्कालीन एमालेका २० र माओवादीका १३ सांसद छन् । आइतबार हस्ताक्षर गर्नेमा तत्कालीन एमालेका १५ र माओवादी केन्द्रका तीन जना सांसद छन । अर्थात मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध तत्कालीन माओवादीका सांसद पनि उत्रेका छन् । अर्थात बहुमत १८ जना शाहीका विरुद्ध छन् । यसले मुख्यमन्त्री विरूद्धको प्रस्ताव सहजै पारित हुने देखिन्छ । यसमा हस्ताक्षर बुझाउने सांसद पनि ढुक्क छन् ।
संसदीय दलको नेता नै संघमा भए प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुने अभ्यास छ । यही अभ्यास अनुसार शाही पनि मुख्यमन्त्री हुनु भएको हो । यसर्थ नेकपा संसदीय दलले चयन गरेको दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने हो ।
अहिले हस्ताक्षर बुझाएका सांसदहरुले पनि मुख्यमन्त्री नै फेर्ने स्पष्ट योजना अनुसार नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । पार्टी भित्रको अन्तरविरोधलाई प्रदेश सभामा लैजानु भन्दा पार्टी संसदीय दलबाटै टुंग्याएर दलको नेता फेर्ने उनीहरुको तयारी छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार प्रदेशसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् । असन्तुष्ट पक्षले अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजानु अघि पार्टीभित्रबाटै समाधान खोज्न चाहेको भन्दै संसदीय दलमा दर्ता गराएका बताएका छन ।
मुख्यमन्त्री शाही पक्षले यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको त छैन, तर निकटवर्ती नेताहरुका अनुसार छलफलबाट विवाद समाधान हुने उसको पनि विश्वास छ । तर यो विषय पार्टी केन्द्रमा चलिरहेको पछिल्लो अन्तरसंघर्षको अर्को दाउ र फ्याक्टरका रुपमा विकसित नहोला भन्न सकिन्न ।
किनकी अविश्वासको प्रस्ताव लैजानको अगुवाई गर्ने नेता यामलाल कंडेल प्रधानमन्त्री ओली निकट हुनुहुन्छ भने मुख्यमन्त्री शाही प्रचण्डका विश्वासपात्र ।
प्रतिक्रिया