संवैधानिक निकायमा किन रोजाईमा पर्दैनन् विषय विज्ञ ? (भिडियोसहित)

१५ असोज, २०७७ काठमाडौं । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका १३ मध्ये १० वटा संवैधानिक आयोगमा अहिले ४० पद रिक्त छन् । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने नियुक्तिका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।

बरु आफ्ना कुरा सुन्ने र मान्ने अवकाशप्राप्त कर्मचारीको खोजीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेता लागेका छन् । स्वायत्त भनिएका संवैधानिक आयोगमा दलीय राजनीति भन्दा टाढा रहेका व्यक्ति र विषय विज्ञ भन्दा पुर्व प्रशासक नै रोज्नुको औचित्य भने दलहरुले प्रष्टयाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल सकेर डाक्टर अयोधीप्रसाद यादव २०७५ साल चैतमा सेवानिवृत्त हुनुभयो । यादवपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा को आउँछ भन्ने चर्चा चल्दै गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अचानक राजीनामा दिनुभयो ।

राजीनामा स्वीकृत भएको मसी नसुक्दै थपलिया प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुनुभयो । अर्थात बहालवाला कर्मचारीलाई राजिनामा गराएर संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाइयो । थपलियाको नियुक्ती त एउटा उदाहरण मात्रै हो । संविधानले परिकल्पना गरेका १३ वटा संवैधानिक आयोग मध्ये स्थायी प्रकृतिका सबैजसो आयोगमा सरकारी सेवामा रहेकालाई राजीनामा गराएर र सरकारी सेवाबाट अवकास भएकाहरुलाई नै पठाउँदै आएको छ ।

त्यसो त संवैधानिक आयोगका प्रमुख र पदाधिकारीका हुन पुग्नुपर्ने योग्यता संविधानमै प्रष्ट छ । जसलाई आधारमान्ने हो भने पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारी बाहेकका व्यक्ति पनि यी निकायमा नियुक्त हुन योग्य छन् । तर आयोगमा जाने र काम गर्ने मौका राजनीतिक दलका नेताप्रति बफादार कर्मचारीले मात्र पाउने गरेका छन् ।

संवैधानिक निकायमा लगाम लगाउनकै लागि आफ्नो चाकडी गरिरहेकाहरुलाई नै योग्य देख्ने गरिएको छ । र, यसमा गलतबाट उन्मुक्ति पाउन स्वार्थ मात्रै छ । यसका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवै एकै ठाउँ छन । किनकी संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्य प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भागबण्डा भैरहेको छ ।

अवकाश प्राप्त कर्मचारीमात्र होइन गम्भीर प्रकृतिका आभियोग लागेका व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक आयोगमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । संवैधानिक परिषदबाट हुने यस्ता सिफारिस ठिक वा बेठिक हो भनेर अनुमोदनको जिम्मा संसदीय सुनुवाई समितिलाई छ । तर विज्ञका नजरमा संसदीय समिति पनि दलको निहीत स्वार्थबाट प्रेरित छ ।

अवकास प्राप्त कर्मचारी सं वैधानिक निकायका लागि अयोग्य नै छन् र उनीहरुलाई लैजानु हुन्न भन्ने पनि होइन । प्रशासकका रुपमा राम्रो काम गरेर नाम कमाएका नवीन घिमिरे अख्तियार प्रमुखबाट अवकाश पाउने बेलामा विवादमा पर्नुभयो ।

सत्तारुढ दल अझ भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँ निकट व्यक्तिको पक्षमा काम गरेको आरोप उहाँमाथि लाग्यो । यसले कुनै समय सरकारको अधिनमा रहेर काम गरेकाले सरकार र राजनीतिक व्यक्तिलाइ लगाम लगाउने र सुशासन कायम गर्ने कामको नेतृत्व कसरी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।