उपेक्षामा जनअपेक्षा, बलियो सरकार ‘नाम मात्रै’ (भिडियोसहित)
१३ असोज, २०७७ काठमाडौं । लामो राजनीतिक अस्थिरता चिर्दै एउटै सरकारले ५ वर्षसम्म नेतृत्व गर्न सकोस् भनेर जनताले अत्यधिक मतसहित नेकपालाई सत्ता सुम्पिए । तर वर्तमान सरकार गठन भएको अढाइ वर्षमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको छ । र अहिले पुनः मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको छ । यसरी छोटो समयमा पटक पटक मन्त्री फेरिँदा सरकारले दिने सेवामा असर परिरहेको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा धेरैले सोचेका थिए । ५ वर्षका लागि स्थीर सरकार बन्यो । अब त देशले काँचुली फेर्ला । हुन पनि लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरताले जनता निराश थिए । प्रशासनिक संरचना लथालिङ्ग थियो ।
त्यसलै पनि झण्डै दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकारसँग सबैको ठूलो आश थियो । तर अहिले नागरिक निराश छन् । अढाइ वर्षमा सरकारको नेतृत्वकर्ता त फेरिएका छैनन् । तर मन्त्री धेरै पटक फेरिए । अर्थात स्थिर भनेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैथोक अस्थिर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ११ पटक मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन भएको छ । जसमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको राजीनामा, अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाको संसद कार्यकाल समाप्त, र तत्कालिन समाजवादी पार्टीको वहिर्गमनवाहेक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन नेकपाभित्रकै भागबण्डा विवाद र प्रधानमन्त्रीको लहडका कारण भएका छन् । यसरी पटक पटक मन्त्री फेरिँदा सरकारको काममा गम्भीर असर परिरहेको छ जसमा प्रधानमन्त्री र नेकपाको ध्यान गएको देखिन्न ।
सत्तारुढ नेकपाभित्रको अस्थिर राजनीतिले सरकारको कार्यसम्पादन क्षमतालाई कतिसम्म भद्रगोल बनाउँछ भन्ने कोरोना महामारीमा प्रष्ट देखिएको छ । त्यसैले विज्ञका नजरमा पटक पटकको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनले नेकपाको गुटगत राजनीतिलाई त फाइदा पुग्ला तर जनतामाथि भने घात भइरहेको छ ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित हट्दा संघीय निजामति सेवाका सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफल बीचैमा रोकियो । नयाँ मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाइ विधेयक अध्ययन गर्नै महिनौं लाग्यो ।
जसले गर्दा गएको अधिवेशनमा पनि विधेयक संसदबाट पारित हुन सकेन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पटक पटक मन्त्री फेरिँदा धेरै काम बीचैमा अड्किने गरेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा परेको छ । स्थिर सरकारको नारा दिएर मत ल्याएकाहरुले यसतर्फ कहिले ध्यान देलान ?
प्रतिक्रिया