निजी प्रयोजनका लागि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्थाको अनुगमन गर्न आदेश

Himalaya Television
२०७७ असोज १३ गते १३:०८

निजी प्रयोजनका लागि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्थाको अनुगमन गर्न आदेश

१३ असोज, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी प्रयोजनका लागि वर्षमा ६ पटकसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा मदिरा ऐन, २०३१ र मदिरा नियम २०३३ अनुरुप निजी प्रयोजनका लागि मदिरा उत्पादन गर्न दिइएको व्यवस्था कायमै राख्न भनेको हो ।

घरेलु मदिराले नागरिकको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गरेको भन्दै त्यसको उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानून न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता जगन्नाथ मिश्रले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।

तर सर्वोच्चले कानूनले उक्त विषयका सन्दर्भमा प्रष्ट व्याख्या गरेको भन्दै अनुपातभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा भने प्रभावकारी अनुगमन गर्न भनेको छ ।

मदिरा ऐन, २०३१ को दफा ७ मा र २०३३ को नियम ७ मा एक पटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड गरी वर्षको ६ पटकसम्म उत्पादन गर्न पाउने छुट छ ।

त्यसका लागि अनुमति लिनु नपर्ने भएपनि सोको सूचना भने अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर विषालु र गुणस्तरहीन मदिरा सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विषयमा भने मदिरा सेवनलाई नै निरुत्साहित गर्न स्थानीय तहका वडास्तरसम्म प्रभावकारी रुपमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले भनेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs