मन्त्रालय फूटाउने तयारीमा सरकारः विज्ञ भन्छन–आर्थिक अराजकता निम्तन्छ (भिडियोसहित)

२०७७ असोज ११ गते २०:१३

मन्त्रालय फूटाउने तयारीमा सरकारः विज्ञ भन्छन–आर्थिक अराजकता निम्तन्छ (भिडियोसहित)

११ असोज, २०७७, काठमाडौं । राज्य सञ्चालन संरचनाका बारेमा सुझाव सिफारिसका लागि भन्दै गठन भएका आयोग र समितिले सरकारलाई चुस्त र छरितो बनाउनका लागि मन्त्रालयको संख्या जतिसक्दो कम पार्न सुझाव दिँदै आएका छन् । तर ती आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले भने पटकपटक मन्त्रालय फुटाउने गरेको छ ।

आपसी भागबन्डा मिलाउनका लागि नै सरकारले मन्त्रालय फुटाउने गरेको छ । सरकारको यो प्रवृत्तिले देशमा ठूलो आर्थिक अराजकता निम्तिने खतरा बढेको भन्दै विज्ञहले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

देश कोरोना संक्रमणको त्राससँग जुधिरहेको छ । निम्न वर्गका नागरिकको चुल्हो चिसो भैरहेको छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । यसरी समग्र देशनै असहज परिस्थतिबाट गुज्रिरहेका बेला सरकार भने मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारीमा छ, त्यो पनि सत्तारुढ नेकपाभित्रको भागबण्डाको विवाद समाधान गर्न ।

जसले सरकारमाथि फेरि प्रश्न उब्जिएको छ । किनकी सरकारी खर्च प्रणाली सुधार्न भन्दै सरकारले केही समय अघि बनाएको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ले नै मन्त्रालय बढीमा १६ वटा राख्न सुझाव दिएको थियो । तर आफैंले बनाएको आयोगको सिफारिस विपरीत सरकार राज्यलाई अर्बौं व्ययभार थप्ने काममा लागेको छ ।

पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै परीक्षण र उपचार नै नगर्ने नीति लिएको छ । परीक्षणका लागि नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ । उनीहरु ऋण काढेर नीजि स्वास्थ्य संस्थामा महँगो पैसा तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न बाध्य छन् ।

संक्रमण देखिएका पनि घरमै बस्न बाध्य छन् । यस्तोमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च बढाउनुपर्ने सरकारले मन्त्रालय फुटाएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउने गैरजिम्मेवार काम गर्न खोजिरहेको विज्ञको टिप्पणी छ ।

‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ मात्र होइन, विभिन्न समयमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगले पनि अनावश्यक र भद्दा संरचना निर्माण नगर्न र सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्दै समानुपातिक हिसाबले विकास खर्च बढाउन सुझाव दिएका छन् । तर कुनै पनि आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पाइँदैन ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद बनाउन सक्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, संविधानले दिएको त्यो अधिकतम संख्यालाई दलहरुले आफ्ना स्वार्थपूर्तिको गोटी बनाएका छन् ।

देश संघीयतामा गइसकेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनाका काम लथालिङ्ग छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट पाउनुपर्ने सहयोग नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यस्तोमा कुर्सी जोगाउन र पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउनकै लागि अनावश्यक खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय फुटाउनु र मन्त्री बढाउनुले देशलाई आर्थिक भार दिने बाहेक केही उपलब्धि हुने देखिन्न ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs