खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकका सबै गतिविधि पारदर्शी बनाउन सांसदहरुको माग

Himalaya Television
२०७७ असोज ११ गते १८:२२

खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकका सबै गतिविधि पारदर्शी बनाउन सांसदहरुको माग

११ असोज, २०७७ काठमाडौं । घरेलु श्रमिकका रुपमा खाडी मुलुक जाने कामदारहरुको अवस्था पारदर्शी बनाउँदै पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

खाडी मुलुकमा श्रमिकहरु सधै जोखिममा रहने गरेको भन्दै सांसदहरुले उनीहरुले गर्ने काम र सेवा सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने र आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले श्रमिकहरुको हरेक अवस्था पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभयो । खाडी मुलुहरुमा काम गर्ने श्रमिकहरुको अवस्थाबारे कुटनीतिक नियोग र धेरैका परिवारलाई समेत थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । को कहाँ के गर्दै छ ? कस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । श्रमिकले आफ्नो देश फर्किन चाहेमा श्रम सम्झौता अनुसारका शर्त पालना गर्दै आफ्नो देश फर्किन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रकाश रसाइलीले कुनै पनि देशमा आफ्ना नागरिक समस्यामा परे उद्धार र सहयोगको जिम्मेवारी त्यहाँको दूतावासले लिने भएकाले जनशक्ति बढाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारहरुको अवस्थाका सम्बन्धमा समितिले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनमा सम्बन्धित श्रमिक वा दूतावाससँग पासपोर्ट हुने प्रावधान समेट्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । घरेलु कामदारका रुपमा जाने कामदारको तालिम र श्रम सम्झौताको मापदण्ड बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद सांसद भिमसेनदास प्रधानले कोरोना संक्रमण पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नआउँदासम्म घरेलु कामदारका रुपमा महिला श्रमिकलाई नपठाउने निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विन्दा पाण्डेले श्रमिकको टेलिफोन नम्बर दूतावासमा दर्ता गराउनुपर्ने र पासपोर्ट उनीहरुले आफैले राख्नुपर्ने कुरा श्रम सम्झौतामा नै उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विदेश पठाउने घरेलु श्रमिकमा मात्रै ध्यान नदिएर स्वदेशमा पनि घरेलु श्रमलाई मर्यादित बनाउन सके लाखौको रोजगारी सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

समितिले प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा आएका सुझावहरु अनुसार परिमार्जन गरी सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ । प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि लालप्रसाद साँवा, नरबहादुर धामी र सुजाता परिवारलाई जिम्मेवारी दिइएको समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले बताउनुभयो ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs