एसिड बेच्न अब छैन सजिलो, के छन् नयाँ व्यवस्था ? (भिडियोसहित)

९ असोज, २०७७ काठमाडौं । पछिल्लो समय तेजाब आक्रमणका घट्ना बढनुका पछाडि त्यसको खुला किनबेच मुख्य कारक मानिन्छ। त्यसैले सरकारले तेजाब र अन्य घातक रासायनिक पदार्थको खरिदविक्री नियमनका लागि पनि अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेशमा के छन् व्यवस्था ?

तेजाब तथा घातक रासायानिक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अध्यादेशमा यसको उत्पादन, किनबेचको मापदण्ड छ । जसअनुसार अब सम्बन्धित निकायको अनुमति नलिई तेजाब वा अन्य घातक रासायन पदार्थको उत्पादन, निकासी पैठारी, विक्री वितरण गर्न पाइने छैन ।

अर्थात उत्पादन, निकासी पैठारीका लागि भए मन्त्रालय र विक्रि वितरणका लागि भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पत्र लिन सकिनेछ । यस्तो अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ । तर कानूनमा भएको यो व्यवस्था पालना नगरी अनुमति बिना विक्री वितरण तथा उत्पादनको कार्य गरे वा गराए पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।

के छ प्रावधान ?

–अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने

–अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष ।

–अनुमति नलिए ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद ।

–शर्त पालना नगरे दशहजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय ।

–प्रत्येक ६–६ महिनामा व्यवसायको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने ।

–विवरण पेश नगरे पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

–१८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई विक्री गर्न नपाइने ।

–१८ वर्षभन्दा कम उमेरलाई विक्री गरे १० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

–खतराको चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य राख्नुपर्ने ।

–प्रयोग गर्न चाहाने व्यक्तिले पनि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने ।

–निकासी वा पैठारीका सम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई ।

–अन्य कसुरका हकमा मुद्दाको कारवाही किनाराको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ।

–निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने ।

तर तेजाब विक्री तथा उत्पादनको अनुमति सबैले पाउने छैनन् । अध्यादेश अनुसार औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि तेजाबको प्रयोग गर्न पाइनेछैन । त्यसका लागि कानूनमा भएका निश्चित शर्त पालना गर्नै पर्ने हुन्छ ।

यदि शर्त पालना नगरे दशहजार देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । तर यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखतमा निकासी पैठारी उत्पादन र विक्री वितरणमा संलग्न व्यक्तिका हकमा भने तीनमहिना भित्र अनुमति पत्र अनिवार्य लिइसक्नुपर्छ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पनि प्रत्येक ६–६ महिनामा आफ्नो व्यवसायको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै विक्रेतले हरेक खरिदकर्ताको पूर्ण विवरण राख्नुपर्नेछ । विवरण पेश नगरेमा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । विवरण राखेर पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई बेच्न पाइने छैन । यदी त्यसो गरिए १० हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर यसरी विक्री वा उत्पादन गरिएको तेजाव विक्रि वितरण गर्दा कुनै दुर्घटना भए वा ज्यान गएमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित उत्पादन कम्पनी वा व्यक्ति वा बिक्रेता वा पैठारी गर्नेले व्यहोर्नुपरनेछ ।

यो सँगै उत्पादक कम्पनीले तेजाव तथा घातक रासायानिक पदार्थको बट्टा, वा प्याकेजिङको लेबलमा खतराको चित्र र चेतावनीमूलक सन्देश अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । यो नगेर ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

अध्यादेशमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण, नियमन र अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहेको एक समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्राविधिक, तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पर्दाथसम्बन्धी कम्तीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको र पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिला सदस्य रहनेछन् ।

समितिमा मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव रहनेछन् । समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।

अध्यादेशमा तेजाब नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तरीय समिति गठन हुनेछ । समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको कार्यालयको अधिकृत रहनेछन् । समितिमा नेपाली सेनाका अधिकृत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अधिकृत, जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योगसँगसम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

यतिमात्र होइन, अध्यादेशमा तेजाब प्रयोग गर्न चाहने व्यक्तिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति वा अनुमति लिनुपर्नेछ । यदि पूर्वस्वीकृति नलिइ प्रयोग कारवाही हुनेछ ।

अध्यादेशमा तेजाव जस्ता रासायनिक घातक पदार्थको निकासी पैठारीका सम्बन्धी कसुरको मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित भन्सार अधिकृतलाई दिएको छ । तर अन्य कसुरका हकमा भने मुद्दाको कारवाही किनाराको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ ।

यसरी सरकारले तेजाब तथा रासायनिक घातक पदार्थको खुला विक्रि वितरणलाइ पनि नियमन गर्न कानूननै बनाएर अघि बढ्न खोजेको छ । तर कानूनमा जे जस्ता व्यवस्था भएपनि विगतमा जस्तै विभिन्न बहानामा यस्ता पदार्थको किनबेच खुला हुँदै आएका छन् । त्यसैले सरकारले कानूनमा भएका यी प्रवाधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।