मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा शीर्ष नेताका आ-आफ्नै दाउ (भिडियोसहित)

५ असोज, २०७७ काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि सहमति जुटेपनि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र फेरी लफडा हुने स्थिति देखा परेको छ ।

हिजोको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि तीन वटा विकल्पमा छलफल भयो । तर तीनै विकल्पमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका आ–आफ्ना दाउ छन् । त्यही दाउले यो विषय पेचिलो बन्ने खतरा छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा कसको के स्वार्थ लुकेको छ त ?

सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकमा आइतबार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका विषयमा गम्भीर छलफल भयो ।

–अहिलेका सबै मन्त्रीलाई हटाउने
–शुरुमा मन्त्री भएकालाई हटाउने
–कार्य सम्पादनका आधारमा केहीलाई हटाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने

यी तीन विकल्पमा छलफल भयो । यी तीन विकल्पमा शीर्ष तीन नेताले आ–आफ्नो स्वार्थ अनकुल योजना बनाएका छन् ।

केपी शर्मा ओली
पहिले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि तयार नभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार सचिवालय बैठकमा पुनर्गठनका लागि तयार मात्रै हुनुभएन, तीन वटा विकल्प नै अगाडि सार्नुभयो ।

प्रचण्ड र माधवुकमार नेपालले सबै मन्त्री फेरौं वा दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउ भन्ने प्रस्ताव ल्याउने देखेर ओली आफैले सबै मन्त्री फेर्न सकिने सहितका प्रस्ताव ल्याउनुभयो । जबकी स्वयं ओली यो चाहनुहुन्न ।

पटक पटक सरकार हेरफेर त्यो पनि ठूलो संख्यामा गर्दा नैतिक संकट आइलाग्ने र सरकार असफल भएको सन्देश जाने डर ओलीलाई छ । ओलीको चाहना सकेसम्म कम मन्त्री हटाएर हेरफेर गर्ने नै छ । अहिले तीनवटा मन्त्रालय खाली रहेको र दुईवटा थपेर पाँचवटा बनाएर केही मन्त्रीलाई हटाई हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना छ । खासगरी ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टलाई नहटाउने ओलीको चाहना छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको योजना चाहिँ सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गराउन लगाउने छ । सबैलाई राजीनामा गराएपछि कार्यसम्पादन र पार्टी कमिटीको निर्णयका आधारमा मन्त्री चयन गर्ने उहाँको रणनीति छ । र, यसको खास कारण चाहिँ आफ्नै पूर्व सहकर्मी रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टलाई हटाउनु हो ।

दुवै जनाले ओलीलाई साथ दिएको र ओलीले सहजै नहटाउने देखेपछि अहिले राजीनामा गराएपछि कामको मूल्याङ्कन गरेर राखौंला भनेर प्रचण्डले ओलीलाई फकाईरहनुभएको छ । राजीनामा दिएपछि दुवै जनालाई पूर्व माओवादी समूहका तर्फबाट मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने नगर्ने जिम्मा प्रचण्डको हुनेछ । र, राजीनामा गराएपछि दुवैलाई सिफारिस नगर्ने प्रचण्डको योजना छ । यसो गर्दा आफूले पाएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी बलियो भएको सन्देश दिने प्रचण्डको चाहना छ ।

माधवकुमार नेपाल
पार्टीभित्र अर्को धारको नेतृत्व गरिरहेका माधवकुमार नेपालको स्वार्थ भने दुई वर्ष पूरा भएका सबै मन्त्रीलाई बिदा गर्ने छ । यसो गर्दा आफ्नो पक्षका मन्त्री घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई बाहिरिनुपर्ने छैन भन्ने नेपालको बुझाई छ । र, पुनर्गठन गर्दा आफनो पक्षका अरु नेता सरकारमा थप्न दबाब सिर्जना गर्ने योजना पनि नेपालको छ ।

अन्य नेताको आ–आफ्नो दाउ
अरु नेताको पनि आ–आफ्नो स्वार्थ छ । ईश्वर पोख्रेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेलको मत वरिष्ठलाई हटाउनु हुन्न भन्नेछ । यसो गरिएमा आफूले निरन्तरता पाउने थापा र पोख्रेलको बुझाई छ । नेकपा महासचिव पौडेल आफै शक्तिशाली मन्त्रालय पाउने आशमा हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठका दाउ पनि सके आफै हुने नभए आफू पक्षकालाई पार्ने वा निरन्ततार दिनेछ । उपप्रधानन्त्रीसहित सरकारमा जान चाहेका गौतम र श्रेष्ठ कानूनी परामर्शमा हुनुहुन्छ ।

शीर्ष नेताका यी दाउले मन्त्रिपरिषद विस्तारको योजनामा फेरि किचलो भयो भने आश्चर्य हुने छैन ।