संविधान दिवस: भोक मेट्न टुँडिखेलमा लाइन बसेकामाथि यसरी गरियो हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि !
३ असोज, २०७७, काठमाडौं । असामान्य परिस्थितिबीच ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा नेपालको संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय विषय कार्यान्वनमा नजादै संशोधनको मुद्दा जोडतोडले उठिरहेको छ ।
आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसकेकाले संविधान दिवस पनि खल्लो हुने गरेको छ । नयाँ संविधानबाट पाँच वर्षमा के उपलव्धि भए र के बाँकी छन् ?
संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पुगेको अवसरमा सैनिकमञ्चमा विशेष कार्यक्रममा हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि भइरहँदा त्यही नजिकै रहेको बसपार्कमा भोका नागरिक भातका लागि लाम बसिरहेका थिए ।
हेलिकोप्टरबाट झारिएको पुष्पगुच्छा उनीहरुको खानामा परिरहेको थियो । एकापट्टि अघाएकाहरुका ताहुरमाहुर र अर्कोतिर भोकाहरुको आर्तनाद । अहिलेका शासकको चरित्र व्याख्या गर्न यो भन्दा सटिक उदाहरण के हुनसक्ला ?
नयाँ संविधान मुलुकमा २००७ सालदेखि भएका राजनीतिक परिवर्तन, सङ्घर्ष, सशस्त्र द्वन्द्व, नागरिक आन्दोलनबाट मुखरित एकीकृत दस्तावेज हो । एकात्मकबाट बहुल मात्र होइन त्यस्तो राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद अन्त्यको घोषणा पनि हो । तर व्यवहारमा त्यो देखिएन ।
बितेका पाँच वर्षमा नागरिकका हक स्थापित गर्न संविधानले परिकल्पना गरेका केही आधारभूत संरचना र कानूनी मार्ग बनेका छन् । तर धेरै विषय छन् जसमा नागरिक अपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ पाइला चाल्नसमेत सुरु भएको छैन ।
गणतन्त्र र सङ्घीयता स्वीकार गरे पनि दलहरुबीच यसको स्वरूप र व्यवस्थालाई लिएर लामो विवाद भयो । यसकै कारण संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नु पर्यो । लामो रस्साकस्सी पछि अन्तत दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।
जारी भएको केही समयपछि नै राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संविधानको पहिलो संशोधनपछि देश निर्वाचन उन्मुख भयो ।
करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन संविधान जारी भएपछि नै सम्पन्न भयो ।
पहिलोपटक विधायिकी र न्यायिक अधिकार सहितको स्थानीय सरकार नागरिकले पाए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन संविधान जारी पछिका महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हुन् । सङ्घीय संरचनामा प्रदेशका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका गठन भए ।
स्थानीय सरकार नागरिकसँग अभ्यस्त हुँदै संरचना र आधार निर्माणमा केन्द्रित छन् । तर यी सरकारसँग पनि नागरिकका असंख्य गुनासा र असन्तुष्टि नभएका हैनन । तीनै तहको निर्वाचनले मुलुकलाई संघात्मक खाकामा ढालेको छ । केन्द्रीकृत न्याय प्रणालीभित्र पनि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धबारे ऐनले केही खाका स्पष्ट पारे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले कतिपय विषयमा सङ्घको कानुन कुरिरहेका छन् ।
धेरैले सोचेका थिए संविधान जारी भएपछि अब सङ्क्रमणकाल सकियो, देश विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नेछ र विधि र थितिबाट अघि बढ्नेछ । संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संवैधानिक समयसीमाको बाध्यताले मौलिक हकका कानुन त बने तर नियमावली पाँच वर्षसम्म पनि बनिसकेका छैनन् । नियमावली नबन्दा कतिपय मौलिक हक अझै प्रचलनमा आएका छैनन् ।
संविधानले नागरिकताविहीन नागरिकको कल्पना गरेको छैन तर राजनीतिक दाउपेचका कारण संविधानले दिएको अधिकार धेरै जन्मसिद्धका सन्तानले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
एकल चरित्रको राज्य प्रणाली अन्त्य भई सङ्घीय व्यवस्था त लागु भयो राज्यशक्तिको बाँडफाँट प्रभावकारी भएन । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्रभावकारी बनाउन राज्यले सकेन । आयोगले पूर्ण पदाधिकारीसमेत पाउन सकेको छैन ।
संघीय व्यवस्थामा सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्ने संविधानको परिकल्पना छ । तर यस्ता क्षेत्र तोक्ने कुनै पनि गृहकार्य सरकारले गरेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय आयोगमा अझै पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
भएकामा पनि आसेपासेलाई पोस्ने काम भएको छ । तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा नागरिकका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने वेलामा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिरहेका छन ।
फलतः गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अनुभव हुन सकेको छैन । र यी सबैको केन्द्रमा रहेको संघीय सरकार देशमा सबै ठिक ठाक चलिरहेको भन्दै आफैमा मग्न छ । रोग, भोक र बेरोजगारीको पीडामा छटपटिइरहेका नागरिकका लागि संविधान दिवस फगत आकासको फल आँखा तरी मर भनेजस्तो मात्रै भएको छ ।
प्रतिक्रिया