बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न कस्तो छ अड्चन ? भिडियोसहित)

१ असोज, २०७७ काठमाडौं । बामदेव गौतमले यसरी संसद छिर्न धेरै पापड बेल्नुपर्यो । गौतमको सर्वत्र आलोचना भयो । पार्टी भित्रैकाले पनि गौतमलाई खेदे । तर जसरी पनि गौतम संसद छिरि हाल्नुभयो । गौतमको जस्केलाबाट संसद छिर्नुको उद्देश्य सिंहदरबार नै जानु अर्थात मन्त्री बन्नु हो ।

उपप्रधानसहित शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने गौतमको दाउ छ । तर राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्दा गौतमका बारेमा जसरी टिप्पणी भयो,मन्त्री हुने कुरा पनि त्यतिकै विवादमा छ । चुनाव हारेको व्यक्ति यही कार्यकाल मन्त्री हुन पाउने नपाउने भन्नेमै यतिबेला मत विभाजित छ । संविधानमा खास व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रीपरिषद गठनको व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर अहिलेको बहस भनेको एकपटक पराजित भइसकेका व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने हो । र गौतमको विषयलाई धेरैले संविधानको धारा ७८ संग मात्रै जोडेर हेरिरहेका छन् । जहाँ संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने अवस्था के के छन् भन्ने उल्लेख छ ।

धारा ७८ को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर यसका आफ्नै प्रावधान छन् । जुन उपधारा २ मा छ ।

अर्थात उपधारा ९१० बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्छ । त्यो निर्वाचनको माध्यमबाट वा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर पनि हुन सक्छ । तर ६ महिनामा पनि संसद सदस्य नभए मन्त्री हुन योग्य हुने छैनन् अर्थात मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । र उनी प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन पनि योग्य हुने छैनन् । जुन उपधारा ३ मा छ ।

तर गौतमका हकमा यी कुनै पनि उपधारा आकर्षित हुँदैनन् । किनकी यी सबै संसद सदस्य नभएकाको हकमा मन्त्री हुन पाउने नपाउने अवस्था हुन् । तर संसद सदस्य भइसकेकाले गौतम मन्त्री हुन पाउने नपाउने भन्ने विषय धारा ७८ को उपधारा ४ ले अलि छोएको हो की जस्तो देखिन्छ । र धेरैले यसैमा टेकेर गौतम मन्त्री हुन नपाउने भनिरहेका छन् ।

किनकी यस उपधारामा प्रष्टसँग भनिएको छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रीका लागि योग्य हुने छैन ।

तर यो उपधाराको प्रावधानसंग पनि गौतमको अवस्था मिल्ने देखिन्न। किनकि यो उपधारा संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिको हकमा आकर्षित हुने हो । प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर संघीय सांसद भइसक्नु भएको छ ।

यस्तोमा संविधानमा भएको यो व्यवस्थाकै कारण गौतम मन्त्री हुन अयोग्य हुने देखिँदैनन् । त्यसैले गौतमका हकमा कुनै अड्चन देखिँदैन । किनकी नेपालको संविधानले सांसद भइसकेको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने भन्ने कुनै अवस्थाको कल्पना गरेको छैन । तर निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको हकमा नमिल्ने र राष्ट्रियसभाबाट आए मिल्ने भन्ने कुरा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको छैन । र कानूनविद्को मत पनि यसैमा बाँझिएको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधि सभामा कुनै सिटमा उपचुनाव भएर वामदेव चुनिएर आए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ किनकी उपचुनावमा उम्मेदवार हुन रोकेको देखिन्न ।

हुन त कानूनको नौ सिङ भन्ने गरिन्छ । र गौतम मन्त्री हुन पाउने वा नपाउने भन्ने विषय भने राजनीतिक नेतृत्वकै हातमा छ । तर एक पटक जनताबाट अस्वीकृत व्यक्ति मन्त्री हुने वा पुनः सांसद बन्ने चाहना राख्नु नैतिकताको विषय भने पक्कै हो ।