सर्वोच्चद्वारा सर्वसाधारणको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क नगर्नुको सरकारसँग कारण माग

३१ भदौ, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले जस्तै सर्वसाधारणले पनि पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र जवाफ मागेको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले दिएको आदेशमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण सहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्न भनिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीले ठुलाठालुको निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा नागरिकसँग शुल्क असुल्ने सरकारको नीति संविधानविपरीत रहेको भन्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

अदालतले ‘पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क गराउन सम्भव भए नभएकोबारे पनि सरकारलाई जवाफ दिन भनेको छ । यस विषयमा छलफलका लागि रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई असोज ८ गते बोलाइएको छ ।