जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
२९ भदौ, २०७७ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सहकारी, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
२०७४ साउन २६ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो ।
तर भदौ १८ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २०७४ साउन २६ गतेको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया