कुलमानको कार्यकाल सकियो, के के गरे त चार वर्षमा ? (भिडियोसहित)
२८ भदौ २०७७, काठमाडौं । २०७३ भदौ २९ मा नेपाल विद्युयत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक बनेका कुलमान घिसिङको कार्यकाल आजबाट सकिएको छ । ४ वर्ष प्राधिकरणको प्रमूख बनेका घिसिङले यस अवधिमा केके गरे त ?
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा सम्झनलायक काम भनेको देशलाई दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त बनाउनु हो ।
लोडसेडिङ हट्दा अर्थतन्त्रलाई विस्तारको बाटोमा अघि बढेको त छ नै सामाजिकरुपमा समेत सकारात्कम प्रभाव पारेको छ । चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु घिसिङको कार्यकालको अर्को सफलता हो । घिसिङ्गले नेतृत्व लिनुअघि ३४ अर्ब ६१ करोड संचित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ५ अर्ब संचित नाफामा छ ।
गएका चार वर्षमा विद्युत उत्पादन ४ सय ५७ मेगावटले बढेर १ हजार २ सय ५८ मेगावट पुगेको छ । यसले भारतबाट आयातित विद्युतको हिस्सा ३५ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झारेको छ ।
विद्युत पहुँचामा पुग्ने जनसंख्या ६३ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिव्यत्ति विद्युत् खपत १ सय ३१ यूनिट रहेकामा बढेर २ सय ६९ यूनिट पुगेको छ । २५ दशमलव ७ प्रतिशत विद्युत चुहावट घटेर १५ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ । यो अवधिमा २ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ ।
घिसिङको सफलता
–लोडसेडिङ हटाउनु
–प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु
–विद्युत उत्पादन बढनु
चुहावट नियन्त्रण
–विद्युत पहुँच विस्तार
–विद्युत् खपत बढ्नु
–प्रसारण लाइन थपिनु
–ग्रीड सबस्टेसनको क्षमता बिस्तार
–ट्रान्सफर्मरको क्षमता बिस्तार
–१५ वटा जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण
–तार भूमिगत र स्मार्ट मिटरको जडान कार्यको सुरुवात
कुलमान चुकेका क्षेत्र
–२ करोड थान एलइडी बल्ब विवाद
–डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद
–निर्माणाधिन जलविद्युत र प्रसारण लाइनले गति नलिनु
–१४ जिल्लाका जलविद्युत नपुग्नु
–बिजुली गइरहने र लो भोल्टेजको समस्या
–पेट्रोलियम पदार्थको साटो विजुली प्राथमिक्तामा नपर्नु
–उत्पादित बिजुलीको बजारबारे अन्यौल
विभिन्न प्रसारण लाइनबाट करिव ३ सय ५० मेगावाट विद्युत आयात–निर्यात गर्ने क्षमता बढेर १ हजार ५ सय मेगावट पुगेको छ । ग्रीड सबस्टेसनका क्षमता २ हजार २ सय २३ मेगावाटबाट ४ हजार १ सय ६१ मेगावाटमा पुगेको छ ।
ट्रान्सफर्मरको क्षमता २ हजार ६ सय एमभीएबाट ३ हजार ५ सय एमभीए नाघेको छ । १५ वटा जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा तारलाई भूमिगत गर्ने तथा औद्योगिक ग्राहकलाई स्मार्ट थ्री फेज मिटर र घरायसी ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडानको काम शुरु भएको छ ।
यी लगायतका अन्य थुप्रै राम्रा काम भएपनि घिसिङ्गको कार्यकाल विवादरहित भने हुन सकेन् । घिसिङकै पालामा प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा भारत सरकारबाट २ करोड थान एलइडी बल्ब किन्ने निर्णय विवादमा पर्यो ।
टेण्डर प्रक्रियाविनै भारतसँग महँगोमा बल्ब खरिद गर्न खोजिएको र यसमा अनियमितताको आरोप लागेपछि घिसिङले रुँदै गलत नभएको प्रस्टिकरण दिनुपर्यो । यद्यपि त्यसपछि बल्ब खरिद प्रकृयाबाट प्राधिकरण पछि हट्यो ।
यस्तै डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवाद घिसिङको कार्यकालमा गाँठो परेर बसिरह्यो । देशभर चर्को लोडसेडिङ हुँदा बखत प्राधिकरणले उद्योगीलाई साविकको भन्दा महँगो दरमा नियमित बिजुली दिएको थियो ।
तर लोडसेडिङ हटिसक्दा समेत प्राधिकरणले पुरानै दरमा उद्योगीलाई बिल काट्यो । यसले उद्योगी त्यस्तो शूल्क नतिर्ने र प्राधिकरण उठाएरै छाड्ने अडानमा छन् जसलाई सरकारले बनाएको छानबिन समितिले समेत सुल्झाउन सकेको छैन् ।
यस्तै निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनको काम सन्तोषजनक छैन् । निकै महत्वका साथ हेरिएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पटक(पटक म्याद थप्दा समेत सकिएको छैन् ।
रसुवागढी, मध्यभोटेकोशी र सान्जेन लगायतका जलविद्युत आयोजना तथा निर्माणाधिन विभिन्न प्रसारण लाइनको कामले गति लिएको छैन् । माथिल्लो अरुण, दूधकोसी लगायतका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अध्ययनका काममा अपेक्षाकृत प्रगती गर्न भएको छैन् ।
अझै पनि १४ जिल्लाका बासिन्दासामु प्राधिकरणले विजुली पुर्याउन सकेको छैन् । विद्युत पुगेका धेरै ठाउँमा समेत बिजुली गइरहने र लो भोल्टेजको समस्या व्याप्त छ । स्वदेशमा विद्युत खपत बढाउने गरी रणनीति निर्माणमा समेत प्राधिकरण चुकेको छ ।
यसले अहिले पनि ग्राहकले पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विजुली उपयोगलाई प्राथमिक्तामा राखेका छैनन् । यस्तै निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादन भएपछि स्वदेशमा बढि हुने विद्युतले बजार नपाउने जोखिम कायमै छ ।
यी विषयमा भने कुलमानले कमाल देखाउन सक्नुभएन् । यद्यपी लोडसेडिङ आक्रान्त अवस्थाबाट लोडसेटिङमुक्त बनाएका कुलमानको नाम अन्धकारमा बिलाएर जाने छैन् ।
प्रतिक्रिया