बाढी पहिरो पीडितलाई राहतका नाममा मन्त्रीको हेलिकोप्टर यात्रा (भिडियोसहित)

१९ भदौ, २०७७ काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनसँगै शुरु भएको बाढी पहिरोको विपत्ती रोकिएको छैन् । मनसुन सकिनै लाग्दा पनि बाढी पहिरोका घटना भइरहेका छन् । र बाढी पहिरो प्रभावित ठाउँमा राहतका नाममा मन्त्रीको हेलिकोप्टर यात्रा रोकिएको छैन ।

बुधबार राति आएको बाढी पहिरोले बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका जनधनको क्षति भयो । यो क्षतिको खर आए लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सेनाको हेलिकोप्टर चढेर बाग्लुङ्गतिर लाग्नु भयो । तर बाग्लुङ्गमा मौसम खराव थियो ।

त्यसैले उहाँको हेलिकोप्टर बाग्लुङ्ग पुग्न सकेन र बिचबाटै फर्कियो । बिहीबार बिचबाटै फर्केका मन्त्री थापा भोलिपल्ट फेरि दलबलसहित त्यही हेलिकोप्टरमा बाग्लुङ्ग सवारी हुनुभयो ।

गृहमन्त्री थापा बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर चढेर पुगेको यो पहिलो हैन । उहाँ साउन ३० गते सिन्धुपाल्चोकको लिदी भदौ २ गते बाजुरा भदौ ६ गते अछाम पुग्नु भएको थियो ।

अछाम गएको टोलीमा गृहमन्त्री मात्र होइन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल पनि हुनुहुन्थ्यो । यहाँ त बाढीबाट बचेको धान पनि मन्त्रीको कार्यक्रममा माडिएको भनेर गृहमन्त्रीको निक्कै आलोचना भयो ।

तर पनि पहिरोमा घरबास सबै गुमाएका नागरिकलाई राहत बाँड्ने नाममा लाखौै रुपैयाँ खर्चेर मन्त्रीको हेलिकप्टर यात्रा रोकिएन ।
विपत्तमा परेर सर्वस्व गुमाएका नागरिकलाई राहत दिन आएको भन्दै यसरी फुल माला र खादामा सजिएर तामझामसहित पीडितका सामु पुग्नुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन ।

किनकि विपतका यस्ता घटना न्युनिकरणका लागि मात्र हैन राहत र उद्धारका लागि पनि संयन्त्र छन् । विधि छ बिधान छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने मान्छे उल्टै त्यो विधि र बिधान मिचेर हेलिकोप्टरमा सरर जान्छ भने उसले संघीयता र गणतन्त्रलाई मजाक बनाइरहेको छ ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको नारा सरकार आफैंले घन्काइरहन्छ पनि । तर विपद्का यस्ता घट्नामा भएका संरचनाको परिचालन गरेर राहत, उद्धारको काम अघि बढाउनु पर्नेमा राज्य संयन्त्र विलासी सयरमै मस्त छ ।

पछिल्लो ३ हप्तामा मात्रै बाढी पहिरो स्थलको निरीक्षणका लागि मन्त्रीको हेलिकोप्टर सवारीमा ३५ लाख भन्दा बढी रकम भाडा बापत खर्च भइसकेको छ । हेलिकप्टर भाडामा खर्च भएको यो रकम राहतस्वरुप स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत पीडितसम्म पुर्‍याएको भए, उनीहरुले पाउने राहतको पोको ठुलो हुने थियो संघीयता पनि मजबुद हुने थियो ।