कोरोना रोक्ने सरकारको तयारीः सांसद पनि असन्तुष्ट (भिडियोसहित)

१० भदौ, २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी स्तरबाट भइरहेका काम कारवाहीप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संक्रमणको ग्राफ बढिरहँदा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । र यसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद पनि छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका शहरी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेका छन् । संक्रमण रोक्न सरकारले ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाए पनि अरु खासै काम गर्न सकेको छैन ।

संक्रमितको ग्राफ उकालो लाग्दा पनि सरकारको काम गर्ने शैली कछुवाकै गतिमा छ । काठमाडौंमा भेला भएका सांसदहरुले सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्ति जनाए । संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दा पनि अत्वाश्यक आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन सरकारले चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

कोरोनाका संक्रमितलाई निको नहुँदै घर पठाउने निर्णय गरेको सरकारले सबै संक्रमितलाई अस्पतालमा राख्न सकिन्न भन्दै आएको छ । र सांसदको यसैमा आपत्ति छ । बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा होम आइसोलेसनमा राख्दा जोखिम बढ्ने तर्फ सरकारको किन ध्यान गएको छैन भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । त्यसैले संस्थागत आइसोलेसनको नै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

यतिमात्र होइन संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काममा पनि सरकार गम्भीर छैन । परीक्षणका लागि नमूना दिएको एक हप्तासम्ममा पनि रिपोर्ट आउँदैन । रिपोर्ट आएपछि पनि संक्रमितको संसर्गमा रहेका व्यक्तिको परिक्षणमा सरकारको ध्यान नै छैन । यसले संक्रमणको जोखिम झन बढिरहेको सांसदहरुको बुझाइ छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार लागी परेका छन् । तर अन्य शीर्षकको रकम कोरोनाका लागि खर्च गर्दा अख्तियारको फन्दामा परिन्छ की भन्ने डरले पनि धेरै स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तोमा वित्तीय व्यवस्थापनमा राजनीतिक व्यक्तिले हस्तक्षेप नगरी कर्मचारीलाई काम गर्न दिनु पर्नेमा कतिपय सांसदको जोड छ ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सांसदले सरकारको काम कारवाहीप्रति प्रश्न उठाउनु सकारात्मक छ । तर कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारसँगै जनतालाइ उनीहरुको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले यो विषम परिस्थितिमा सांसदहरुले आ आफ्ना क्षेत्रमा रहेर समन्वयकारी भूमिका निभाउन सके सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ।