देशभरका बस्ती जोखिममा, सरकार जोखिमपूर्ण बस्ती सार्न कानून बनाउँदै (भिडियोसहित)

२०७७ भदौ १० गते ६:०३

देशभरका बस्ती जोखिममा, सरकार जोखिमपूर्ण बस्ती सार्न कानून बनाउँदै (भिडियोसहित)

१० भदौ, २०७७ काठमाडौं । सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणका लागि कानून नै बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । जोखिममा रहेका बस्ती सार्न ध्यान नदिएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले त्यसका लागि बल्ल कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रियः पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २६ जिल्लाका २ सय ९९ बस्ती जोखिममा रहेको तथ्याङ्क निकालेको थियो । जुन बस्ती पहिरोका हिसाबले पनि उच्च जोखिममा छन। यसबाहेक अन्य जिल्लामा पनि कयौं बस्ती बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा भए पनि सरकारसँग एकीकृत तथ्याङ्क छैन ।

त्यसैले पनि जोखिमयुक्त भनिएका बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेका छैनन् । परिणाम हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति भैरहेको छ । समयमै बस्ती स्थानान्तरण नगरिँदा सिन्धुपाल्चोकमा भएको जनधनको क्षति त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । तर अब भने कानूननै बनाएर जोखिममा रहेका बस्ती सार्ने काम थाल्न सरकार अघि बढेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजनमा यही विषयमा छलफल भयो । सरोकारवालाको समेत उपस्थिति रहेको छलफल पनि बाढी पहिरो र डुवानको जोखिममा रहेका बस्ती सार्न विद्यमान कानूनी अड्चन फुकाउने वा नयाँ कानून नै बनाएर अगाडि बढ्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

छलफलमा कानून नबनेसम्मको अवस्था हेरेर अल्पकालीन उपाय अपनाएर सुरक्षित ठाउँमा सार्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत काम अघि बढाउने पनि सहमति जुटेको छ । र यो काम सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु हुनेछ ।

त्यसो त बाढी पहिरो लगायतका विपदसँग जुध्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन नभएको होइन । तर बस्ती सार्न ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन । त्यसैले कानूनी व्यवस्था गरेरै बस्ती सार्ने काम अघि बढाउन लागिएको हो । यसबाहेक सरकारले बस्ती स्थानान्तरणसँगै मनसुनजन्य घट्नाबाट भएका आर्थिक क्षति पूर्ति गर्ने गरी प्याकेज ल्याउने र उनीहरुलाई सहज पुनर्स्थापनको व्यवस्था गर्न विपद जोखिम वित्तीय लगानी रणनीति पनि ल्याउने भएको छ ।

पछिल्ला केही वर्ष यता मनसुनजन्य घट्नाबाट हुने क्षतिको विवरण बढ्दो छ । पछिल्लो सात वर्षमा मात्र १ हजार ३ सय भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने १८ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको सरकारी तथ्यांक छ। यति मात्र होइन ७० हजारभन्दा बढी विस्थापित छन् ।त्यसैले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने भनेर तातेको सरकार नसेलाओस र बेलैमा काम गरोस ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Programs