१३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटा अपूर्ण (भिडियोसहित)

१ भदौं, २०७७ काठमाडौं । १३ वटा संवैधानिक आयोग मध्ये १० वटा अपूर्ण छन । संविधानमा ठुलो संख्यामा आयोगको व्यवस्था गरिएपनि लामो समयसम्म तिनमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

संविधान बनाउँदा संवैधानिक आयोग कतिवटा बनाउने भन्ने विषयमा निक्कै बहस भयो । तर विज्ञको सुझाव विपरित संवैधानिक भन्दा राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा सबैलाई खुशी पार्ने बाटो रोजियो । र १३ वटा आयोग बनाइयो । तर ती १३ वटा आयोगमध्ये १० वटा आयोग अझै अपूर्ण छन् ।

सरकारले ती आयोगमा पदाधिकारी नै नियुक्त गर्न सकेको छैन । लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका १० वटा संवैधानिक निकाय पदाधिकारीविहीन छन् । जसमध्येका ४ वटा आयोगमा त प्रमुख नै छैनन् ।

कहाँ कति खाली
आदिवासी तथा जनजाति आयोग– अध्यक्ष र ४ सदस्य
राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र ४ सदस्य
राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र ४ सदस्य
मुस्लिम आयोग– ४ सदस्य
मधेसी आयोग– ४ सदस्य
थारू आयोग– ४ सदस्य
समावेशी आयोग– अध्यक्ष र ३ सदस्य
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग– ४ सदस्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– २ आयुक्त
निर्वाचन आयोग– २ आयुक्त

मुस्लिम, मधेसी, थारू, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा २०७५ चैतमा अध्यक्ष नियुक्त गरिए पनि अरु पदाधिकारी छैनन् । समावेशी आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त शान्तराज सुवेदीले पाँच महिनापछि नै राजिनामा दिनुभयो । समावेशी आयोगमा अहिले विष्णुकुमारी ओझाले कार्यबाहक चलाइरहनु भएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले नयाँ संविधान बनेपछि एकपटक पनि अध्यक्ष र सदस्य पाएका छैनन् । निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दुई–दुई जना आयुक्त रिक्त छन् ।

प्रमुख आयुक्तको पनि पदावधि सकिदैंछ । ०७२ अघि नै कायम रहेका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा मात्रै पूर्ण पदाधिकारी छन् । महालेखापरीक्षकबाहेक सबै संवैधानिक निकाय पाँच सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

लोकसेवा र मानव अधिकार आयोगमा नयाँ संविधान आउनुअघि नै नियुक्त भएका ६–६ जना पदाधिकारी छन् । समावेशीसहित, मुस्लिम, मधेसी, थारू, महिला र दलित आयोगले आफ्नो समुदाय वा बर्गको हक हितसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा यी आयोगले काम गर्न पाएका छैनन् ।

यसले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको राज्य संचालनको सोच कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । किनकी यी निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैको प्रतिनिधित्व छ । वर्षौंसम्म पनि संवैधानिक निकायलाई खालि राख्नुले उनीहरुको बदनियत प्रष्ट हुन्छ ।