संसदीय समितिमा एसिड आक्रमण पीडितको यस्तो आक्रोश (भिडियोसहित)
१९ साउन, २०७७ काठमाडौं । पछिल्लो समय विभिन्न बहानामा महिलामाथि भइरहेका एसिड आक्रमणका घट्नालाई लिएर संसदीय समितिले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले आज एसिड आक्रमणको विषयमा पीडित पक्ष र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्दै यस्ता घट्ना रोक्न विद्यमान कानूनी व्यवस्था कडा पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको महिला समितिको बैठकमा एउटा छुट्टै सन्नाटा थियो । कारण थिए पछिल्ला समयमा भएका एसिड आक्रमणका पीडित तीन किशोरी ।
महिलामाथि एसिड आक्रामणको घट्ना बढ्दै जाँदा त्यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भनेर छलफल गर्न समितिले पीडित किशोरीलाई नै डाकेको थियो । त्यसैले छलफलमा पीडितले आफ्ना कुरा खुलेर राखे ।
गत वर्ष जेठमा आफ्नै श्रीमानबाट एसिड आक्रामणमा परेकी जेनी खड्कालाई एसिड आक्रमणका सम्बन्धमा हाल भएको कानूनी व्यवस्था फिटिक्कै चित्त बुझेको छैन । उहाँको माग छ एसिड आक्रमणकारीलाई एसिडले पोले जस्तै पीडा हुने सजाय दिनुपर्छ ।
फक्रँदै गरेको किशोरावस्थामा प्रवेश गरेकी मुस्कान खातुनको जीवनमा एसिड आक्रमणले नराम्रो खत बसाएको छ । एसिडको खत आजिवन रहने भएकाले आक्रमणकारीलाई पनि त्यस्तै जीवनभर पुग्ने सजायँ दिनुपर्ने खातुनको माग छ ।
नयाँ मुलुकी संहितामा एसिड आक्रमणका घट्नाको दोषीलाई बढीमा ८ वर्षको सजाय छ । त्यसैले २०७१ सालमा एसिड आक्रमणको घट्नाको सिकार बनेकी संगीता मगरलाई अपराधि छुटेपछि पुनः बदलाको भाव राखेर आक्रमण गर्ने हो की भन्ने डरले सताइरहन्छ ।
महिला समितिमा ३ पीडितले आफ्ना कुरा सुनाइरहँदा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एसिड आक्रमणका अपराधिलाई दिने सजायँ बारे छलफल भइरहेको थियो । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले एसिडलगायतका रासायनिक पदार्थहरुको सहज उपलब्धताका कारण घट्ना बढेकाले यसको विक्री वितरणामा कडाइ गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि ऐन परिमार्जनको आवश्यता औैल्याउनुभयो ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय एसिड आक्रमणका १७ वटा घट्ना दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ८ वटा बदलाको भावनाले भएका छन् । प्रेम सम्बन्धमा खटपट आएका कारण ५ र अनुहार कुरुप बनाउने हिसाबले २ वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् ।
एसिड आक्रमणको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले पीडिलाई झनै पीडा दिने गरेको छ । किनकी अदालतको सजाय काटेर उनीहरु निस्फिक्रि छुट्छन् । तर पीडितले जीवनभर पीडा सहनुपर्छ । त्यसैले संसदीय समितिले एसिड आक्रमणका सम्बन्धमा हाल विद्यमान ऐनलाई परिमार्जन गरेर सजायको दायरा बढाउन र पीडितको जीवन सहज बनाउने सुनिश्चितता गर्न सरकालाई निर्देशन दिएको छ ।
हरेक पटक एसिड आक्रमणका घट्ना हुँदा कानूनी व्यवस्था कडा बनाउनु पर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । तर सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस्तोमा संसदीय समितिको यो निर्देशन सरकारले कहिले पालना गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।
प्रतिक्रिया