फैसला पुनरावलाेकन : रञ्जन कोइराला फेरि जालान् त जेल ? (भिडियोसहित)

११ साउन, २०७७ काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा जेल परेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुने भएसँगै अब के हुन्छ भन्ने जनचासो बढेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवरा आफै सम्मिलित इजलासले गरेको फैसला गलत ठहरिएर कोइराला पुनः जेल जान सक्ने अवस्था कति छ ?

पुनरावलोकन न्यायिक प्रक्रियाको एक हिस्सा हो । किनकी अदालतबाट भएका सबै निर्णय सही हुन्छन् भन्ने हुन्न ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यस्ता धेरै फैसला छन् । जसमा सर्वोच्चबाट भएका फैसला पुनरावलोकनमा गएर बदर भएका छन् । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की नियुक्ति प्रकरण, पूर्वराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीको जग्गा, एनसेल लाभकर, आइजीपि नियुक्ति प्रकरण, रोविन्सन्सको लागू औषधसम्बन्धी मुद्दामा पनि सरकार पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

जसमध्ये प्रेरणा र लोकमान लगायतका हकमा सर्वोच्च आफैले गरेका फैसला पुनरावलोकनमा जाँदा बदर भएका इतिहास छन् ।

अहिले पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनलाई न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ नम्बर बमोजिम पूर्वडिआइजी कोइरालाको सजाय घटाउन नमिल्ने देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ ।

नयाँ फौजदारी संहिता जारी भएसँगै मुलुकी ऐन अस्तित्वमा छैन । र मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरलाई नै आधार मान्दा पनि घट्नाको प्रकृति मिल्ने देखिँदैन । अर्थान तत्कालीन व्यवस्था मान्दा पनि जन्मकैदको सजाय ठहरेको अवस्थामा भवितव्य भए वा कसुर स्वीकारेको अवस्थामा मात्र कम सजायको प्रस्ताव गर्न मिल्छ ।

तर आइतबार सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीशकै इजलासबाट भएको फैसलामा मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरको गलत प्रयोग भएको ठहर सहित घट्नालाइ भवितब्य मान्न अस्वीकार गरेको छ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतकै नजिर विपरित कोइराला प्रकरणमा अदालतबाट फैसला आएको मानिएको छ । त्यसैले कोइरालाका हकमा प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसला उल्टिने ठाउँ छ ।

न्यायिक प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला अन्तिम हुन्छन् । तर सर्वोच्च आफैंले स्थापित गरेका नजिर र फैसला बाझिए तीनको पुनरावलोकन हुन सक्छ । त्यसैले न्यायीक प्रक्रियामा गएको पूर्व डिआइजीको मुद्दाले न्यायिक प्रक्रियामा हुने त्रुटि सच्याउने मौका मात्र दिएको छैन स्वयम न्यायपालिकाको धुमिलिएको छबि राम्रो बनाउन समेत यसले सहयोग पुग्नेछ ।