तल्लो अदालतबाट न्याय पाए पनि सर्वोच्चबाटै अन्याय भएको पीडितको गुनासो

८ साउन, २०७७ काठमाडौं । सर्वस्वसहति जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिको सजाय घटाएकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति प्रश्न उठेको छ । पीडितको परिवारले त जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट आफूले न्याय पाए पनि सर्वोच्चबाट अन्याय भएको गुनासो गरेको छ ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले सुनाएको सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय सर्वोच्च अदालतले घटाइदियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले असार १५ गते कोइराला साढे ८ वर्ष मात्रै जेल बस्दा पनि ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ फैसला गरेको थियो । त्यै फैसलाका आधारमा कोइराला रिहा भए । तर यो फैसलाले आफूहरुमाथि अन्याय भएको ढकालका बुबा हरेरामको गुनासो छ ।

कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएका थियो । त्यसैले ढकाल परिवारलाई जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट पाएको न्याय सर्वोच्चले हरण गर्यो भन्ने लागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै कैद सजाय घटाएको छ । सर्वोच्चले गीताको ज्यान जानुमा उनैलाई पनि दोषी मानिएको छ र रञ्जन आवेशमा आएर घट्ना भएको भनिएको छ ।

मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख छ। र, यही आधारमा सजाय घटाइएको छ । तर यसले अनेकौं प्रश्न उठेका छन ।

प्रधानन्यायाधीशकै बेञ्चबाट भएको यो फैसलाले न्यायालय फेरि एक पटक विवादमा आएको छ ।