विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारः रेमिटान्समा रमाउने सरकार संकटमा किन काम लागेन ?

२९, २०७७, काठमाडौं । सरकारले खाडी, युरोप लगायतका देशमा पुगेर अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको छ । तर कामदारले रेमिट्यान्समा पठाउँदा रमाउने सरकारले संकटमा परेका कामदारलाई आफूले उद्धार गर्नुपर्ने ठानेन ।

३० वटा देशबाट ६७ उडानमार्फत २४ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको सरकारले घर फर्कन कोरोना नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।

खाडी राष्ट्रहरुमा कोरोना परिक्षण गर्न औषतमा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । अर्थात, ‍स्वदेश फर्कन योग्य बन्नकै लागि कामदारले १० हजार बढि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना परिक्षणमा संक्रमण नभेटिए बल्ल कामदारले स्वदेश आउन पाउँछन् ।

तर सरकारले तोकेको हवाई भाडा कामदारको ढाड भाँच्ने किसिमको छ । सरकारले कोरोना महामारीका अप्ठेरोमा परेका आफ्नै नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन अरुबेलाभन्दा ४ गुणा बढी भाडा असुल्ने गरी मूल्य तोकेको छ ।

सामान्य समयमा खाडी मुलुक जाँदा विमान कम्पनी, सिजन र गन्तव्य लगायतका आधारमा २० देखि ३० हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारले अहिले स्वदेश फर्कन खाडी राष्ट्रमा ६० हजारदेखि ९७ हजार रुपैयाँसम्म भाडा कायम गरेको छ । यो अन्य समयको भन्दा चार गुणा महँगो हो ।

यसरी हेर्दा एक जना कामदारले काठमाडौं ओर्लन मात्र ७० देखि सवालाख सम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लाजै नमानी कामदारसँग चर्को भाडा असुल्ने सरकारको भाडा घटाउनुको साटो चार्टड उडान भएकाले महँगो पर्ने ‍दाबी गरिरहेको छ । तर कामदारले गर्नुपर्ने खर्चको शृखंला यतीमा भने रोकिँदैन् ।

काठमाडौं ओर्लेपछि होल्डिङ सेल्टर हुँदै क्वारन्टिनमा लगिने छ । उनीहरुलाई आवश्यक्ता अनुसार क्वारेन्टाइन वा होटल राखिने छ । सरकारले होटलमा समेत छुट्टै शुल्क तोकिदिएको छ र कामदारले होटलको शूल्क समेत आफैं ब्यहोर्नुपर्छ । नन स्टार होटलमा एक्लै बस्दा दैनिक ३ हजार र दुई जना बस्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

एक तारेका हकमा भने एक्लै बस्न ४ हजार र दुई जना बस्दा प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ छ। दुई तारे होटलमा एक्लै बस्न ५ हजार र दुई जना बस्न प्रतिव्यक्ति २ हजार ५ सय रुपैयाँ तय भएको छ। तीन तारे होटलमा एक्लै बस्न चाहनेलाई ६ हजार र दुई जना बस्न चाहेनका लागि प्रतिव्यक्ति ३ हजार ५ सय छ । यस्तै चारतारे होटलमा बस्नुपरे एक जनालाई ८ हजार र २ जनालाई प्रति बेड ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

काठमाडौं ओर्लेपछि १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । स्वदेश फर्कने कामदारले सबैभन्दा सस्तो होटलमा बस्न चाहे पनि १४ दिनको २८ हजार रुपैयाँ शूल्क बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सरकारले घर फर्कन दिन्छ । तर विदेशबाट काठमाडौं आइ होटलमा १४ दिन बसेर घर फर्कन योग्य बन्दासम्म एक जना कामदारले सबैभन्दा थोरैमा पनि ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । तर सबैभन्दा अत्यास लाग्दो त के छ भने एक जना कामदारले एक महिनामा ओषतमा २५ हजार कमाउँछन् ।

सरकारको सबै शर्त स्वीकार गरेर स्वदेश फर्कनमा मात्रै एक जना कामदारले ४ महिना लगाएर कमाएको पैसा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उसो त सरकारसँग अन्य विकल्प नै नभएर कामदारसँग पैसा असुल्नुपर्ने अवस्था भने छैन् । सरकारले रोजागरीका लागि विदेशिने एक जना कामदारबापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त शूल्क उठाउने गरेको छ ।

कामदारलाई समस्या पर्दा वा भैपरी आउँदा उद्धारका लागि उठाइने यो रकम नै सरकारको कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ छ । तर सरकारले कोषको सो रकम खर्च गरेर कामदारलाई घर फर्काउने विकल्पको प्रयोगलाई आवश्यक ठानेन । हिमालय टेलिभिजनका लागि बिनोद आचार्य