कोरोना कहरः सरकारी नालायकीपन यसरी छताछुल्ल हुँदै (भिडियोसहित)

Himalaya Television
२०७७ जेठ २४ गते १९:४९

कोरोना कहरः सरकारी नालायकीपन यसरी छताछुल्ल हुँदै (भिडियोसहित)

२४ जेठ, २०७७, काठमाडौं । कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकार भने अभिभावकिय भूमिकाबाट पन्छिन खोज्दैन । नागरिकले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न माग गरिरहेका छन् । तर सरकार केही निर्णय गर्न नसकेर रनभुल्लमा परिरहेको छ । परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बेला नयाँ(नयाँ मापदण्ड बनाएर कमजोरी लुकाउने प्रयास भइरहेको छ । यसले सरकार थाकिसकेको संकेत देखिएका छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमण देखिनासाथ देशमा लकडाउन घोषणा गर्‍यो । यसले केहि समय संक्रमित कम भएको जस्तो पनि देखियो । तर पछिल्लो पटक संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकार हात खडा गरेर रमिता हेर्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।

यसका लागि दुइवटा उदाहरण नै काफि छन् । देशलाई थुनेर राखिएको साढे २ महिना पुगिसकेको छ । तर संक्रमण रोकिनुको साटो झन बढिरहेको छ । अर्कातिर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा नागरिकको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको छ ।

लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल र बहस हुन थालेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर के गर्ने भनेर सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सुरुवाती दिनमा आफुमात्रै सबैथोक जानेको छु भनेर बसेका नेतृत्वकर्ताले पछिल्लो पटक विज्ञसँग छलफलको नाटक त गरिरहेका छन् तर सुझाव भने एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेका छन् । अर्थात सरकार अझै लकडाउन लम्व्याएर मस्तसँग सुत्ने तयारीमा रहेको संकेत मिलिरहेको छ ।

अब लकडाउन थप्न नहुने माग चर्किदै गएको छ । व्यापारी सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेर पसल खोल्न अघि सरिरहेका छन् । ठिक यहिबेला सरकार भने अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । यति लामो लकडाउनबाट परिरहेको असरबारे बालुवाटारमा कुनै चिन्ता देखिदैन । सरकारलाई लकडाउन मात्रै कोरोना जित्ने एकमात्र अस्त्र जस्तो लागेको छ । यो बीचमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भने उसले भुलेको छ ।

लकडाउनको मोडालिटीबारे छलफल र बहस हुन थालेको पनि लामो समय भइसक्यो । तर के गर्ने भनेर सरकार निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सुरुवाती दिनमा आफुमात्रै सबैथोक जानेको छु भनेर बसेका नेतृत्वकर्ताले पछिल्लो पटक विज्ञसँग छलफलको नाटक त गरिरहेका छन् तर सुझाव भने एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरहेका छन् । अर्थात सरकार अझै लकडाउन लम्व्याएर मस्तसँग सुत्ने तयारीमा रहेको संकेत मिलिरहेको छ ।

अर्कोतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि बनाएको नयाँ मापदण्डले पनि थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार नागरिकका लागि कोरोना परीक्षण अब सहज छैन । यस्तो मापदण्ड त्यतिबेला आएको छ जतिवेला सरकारलाई परीक्षण बढाउनुपर्ने दबाब छ । तर तयारी भने झन घटाउने खालको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार भारतबाट आएर क्वारन्टिनमा बसेकाले परिक्षणका लागि अब लक्षण देखिनुपर्नेछ । नेपालमा अहिलेसम्म भेटिएका अधिकांश संक्रमितमा लक्षण देखिएको छैन । तर सरकारले लक्षण नभएकाको परीक्षण नगर्ने मापदण्ड बनाएर नागरिकलाई संक्रमण फैलाउ भनेर छाडिदिएको छ । अझ अचम्म त अस्पतालमा रहेका संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ नआएपनि १४ दिनमै डिस्चार्ज गर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार भारतबाट आएर क्वारन्टिनमा बसेकाले परिक्षणका लागि अब लक्षण देखिनुपर्नेछ । नेपालमा अहिलेसम्म भेटिएका अधिकांश संक्रमितमा लक्षण देखिएको छैन । तर सरकारले लक्षण नभएकाको परीक्षण नगर्ने मापदण्ड बनाएर नागरिकलाई संक्रमण फैलाउ भनेर छाडिदिएको छ । अझ अचम्म त अस्पतालमा रहेका संक्रमितको रिपोर्ट नेगेटिभ नआएपनि १४ दिनमै डिस्चार्ज गर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

यो मापदण्ड अनुसार भटाभट संक्रमितलाई घर पठाउन समेत थालिएको छ । विश्वमा संक्रमण निको हुन ३५ दिनसम्म लागेको उदाहरण देखिएका छन् । तर नेपालमा भने विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड समेत बेवास्ता गरेर संक्रमणमुक्त नहुँदै घर पठाएर सरकार आफैले जोखिम निम्त्याउन खोजेको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ अनुप सुवेदीले सरकारको नयाँ मापदण्डबारे ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, ‘क्वारन्टिनमा लक्षण नदेखिएको तर घर पुगेपछि मृत्यु भएका केस देखिइसके । समुदायमा फैलिने जोखिम त छँदैछ ।’

नीति निर्मातामा नेपालमा वा काठमाडौंजस्ता ठाउँमा कोरोना समुदायमा फैलिएकै छैन र लक्षण नहुनेले रोग सार्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता देखिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

सुवेदी थप लेख्नुहुन्छ, ‘आम मान्छेलाई भुलाउन वा म जस्तालाई आतङ्क फैलाउने भनेर गाली गर्नसम्म यस्ता भ्रमको प्रचार ठिकै छ, तर जब राज्यका नीतिलाई यस्ता भ्रमले निर्देशित गर्छन्, त्यो सबैको लागि घातक हुन सक्छ ।’

एकातिर लकडाउनका नाममा नागरिकलाई निरन्तर घरमै थुन्ने र अर्कातिर परीक्षण बढाउनुको साटो विभिन्न मापदण्ड बनाएर झन घटाउने सरकारी प्रपञ्च उदेकलाग्दो छ । सुवेदीले भनेजस्तै सरकार या त भ्रममा छ या त अब सकिदैन भनेर आत्मसमर्पणको तहमा पुगेको छ । जे भएपनि सरकारले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *