व्यवसाय बन्द गराएर कर असुल्ने दाउमा सरकार (भिडियोसहित)

लकडाउनकै बीचमा सरकारले कर तिर्न दबाब दिन थालेको छ । साढे २ महिला लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय चौपट भए पनि यहि बीचमा सरकारले भने जेठ २५ भित्रै कर बुझाउन दबाब दिएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएकोले कर तिर्ने म्याद २ महिना पर सारिदिएको सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला निर्धारित मितिभित्रै कर बुझाउन नयाँ उर्दी जारी गरेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै व्यवसायीले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

लकडाउनका कारण २ महिना थपिएको कर बुझाउने म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले कर बुझाउन तोकेको मितिभित्रै कर दाखिला गर्न करदातालाई ताकेता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना निकालेरै जेठ २५ भित्रै कर बुझाउन दबाब दिएको छ । त्यतिमात्रै होईन, तोकेको मिति भित्र नबुझाए उसले अतिरिक्त शुल्क र जरिवाना लिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले २०७६ को फागुन र चैतको मासिक, माघ र फागुनको द्धिमासिक र मंसिर र फागुनसम्मको चौमासिक विवरण र कर बुझाउन भनेको छ । फागुन र चैतको अन्तःशुल्क, अग्रिम कर कट्टी र त्यस सम्बन्धी विवरण र कर बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै २०७६ फागुन र चैत्र महिनाको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर समेत जेठ २५ भित्रै दाखिला गर्न भनिएको छ । विभागले २०७६ चैत महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिलाका लागि भने जेठ मसान्तसम्मको दिएको छ ।

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएकाले अहिले नै कर नउठाउन व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन् । लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म जारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले जसरी भए पनि व्यवसायीबाट कर उठाउने नीति लिएको छ ।

तर सरकारले नयाँ मितिभित्रै कर बुझाउन कर गरिरहँदा यसअघि आफैंले दिएका तर्क लत्याएको छ । सरकारले लकडाउनका बेला आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र कर कार्लालय पुगेर कर बुझाउन समस्या हुने भन्दै कर तिर्ने मिति चैत २५ बाट वैशाख २५ र फेरि सारेर जेठ २५ पुर्याएको थियो । त्यो स्थितिमा के फेरबदल आयो र सरकारले यसरी ताकेता गरेको छ, त्यो भने प्रष्ट छैन किनकी सरकारकै घोषणा अनुसार लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म कायम छ ।

लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय चौपट भएकाले अहिले नै कर नउठाउन व्यवसायीले सरकारसमक्ष माग गर्दै आएका छन् । लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म जारी हुँदाहुँदै पनि सरकारले जसरी भए पनि व्यवसायीबाट कर उठाउने नीति लिएको छ ।

सरकारको व्यवहारप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि पोख्दै लकडाउन खुलेर स्थिति सहज नहुन्जेल कर तिर्न नसकिने बताएका छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण बैंक व्याज र तलब दिनै मुस्किल परिरहेका बेला सरकारले समेत मर्का नबुझिदिएको उनीहरुको गुनासो छ । लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म जारी रहने, र व्यापार व्यवसाय बन्दै रहने स्थितिमा कसरी राजस्व कार्यालय र बैंक पुगेर कर बुझाउने हो भन्ने प्रश्न व्यवसायीको छ । त्यसैले निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई उनीहरुको आगह्र छ ।

तर यसमा सरकारको आफ्नै तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएपछि ६ खर्ब ५० रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । राजस्व संकलन निकै कम भएपनि कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाबापतका भत्तासँगै चालु खर्चका लागि आवश्यक रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै कोरोना न्युनिकरण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, संक्रमितको औषधि उपचार र राहात वितरण लगायतका अतिरिक्त दायित्व समेत थपिएको सरकार बताउँछ ।

उसका अनुसार त्यसका लागि सरकारसँग आन्तरिक राजस्वमा जोड दिनुको विकल्प छैन । एक महिना अघिदेखि नै ४४ वटा उद्योग संचालन गर्न दिइएको र बरु सहजीकरण गरिदिन तयार रहेको भन्दै कर बुझाउने म्याद पुन सार्न नसकिने सरकारको भनाई छ । तर लकडाउन कायम राख्ने, आर्थिक गतिविधि, व्यापार व्यवसाय ठप्पै रहने अवस्थामा सरकारको नीतिमाथि प्रश्न पक्कै उठ्छ ।