एमसीसी परियोजनाको सहायता हाललाई स्थगित गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय

१७ जेठ, २०७७, काठमाडौं । सत्तरुढ नेकपाले बजेटको अनुसुचीमा उल्लेख भएको एमसीसी परियोजनाको सहायता हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपा सचिवालयको आज बसेको बैठकले तत्कालका लागि एमसीसी परियोजनाको रकम बजेटबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।

संसदबाट अनुमोदन नहुँदै बजेटमा एमसीसी सहायता उल्लेख गरिएको भन्दै नेकपामा विवाद चर्किएको थियो । नेताहरुले तिव्र विरोध जनाएपछि छलफलका लागि आज सचिवालय बैठक बोलाइएको हो । बैठकले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएकाले त्यसअघि बजेटमा राख्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

हाललाइ बजेटको अनुसुचीबाट हटाउने र पछि संसदबाट अनुमोदन भए थप्न सकिने गरी सहमति कायम गरिएको छ । बैठकपछि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी संसदमा विचाराधिन रहेकाले बजेटको अनुसुचीमा त्यसको साटो सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले बजेटमा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अनुसुचीमा एमसीसी परियोजना उल्लेख गरेको छ । यस्तै एमसीसी परियोजनाबाट बनाउने भनिएका अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन पनि योजनामा समेटिएको छ । नेकपा बैठकमा आज यसरी एमसीसी घुसाइएको भन्दै नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छलफल नगर्ने तर संसदबाट अनुमोदन नभइ वजेटमा उल्लेख गर्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेकपाको एमसीसी कार्यदलका सदस्य रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलका साथै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई पनि बोलाइएको थियो । रावलले पनि एमसीसीबारे पार्टीमा तत्काल छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न माग गर्नुभएको थियो ।

चर्को आलोचनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले हाललाई आफुले नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदा बोले अनुसार नै अर्थमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट पारेर अघि बढने प्रस्ताव गरेपछि विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिँदा एमसीसीले लगानी नगरे पनि विद्युत परियोजना सरकारले बनाउने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

सचिवालयले एमसीसीको पार्टी कार्यदलको प्रतिवेदनमा छिट्टै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यदलले एमसीसीलाई यहि रुपमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नसकिने रायसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको छ । यद्यपि प्रतिवेदन बुझाएको लामो समयसम्म पनि त्यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।