आयोग पदाधिकारीमाथि हस्तक्षेप गरेको छैनः कानूनमन्त्री ढकाल

काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारीमा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगरेको कानून मन्त्रीले प्रष्टीकरण दिनुभएको छ ।

प्रमुख राजनीति दलले सहमति गरेर पदाधिकारी चयनका लागि सिफारिस आयोगलाई निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशमा आएपछि कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालको यस्तो भनाई आएको हो ।

वेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले भन्नुभयो सरकारले कुनै हस्तक्षेप र सिफारिस गरेको छैन् ।

यस अघि भदौ ३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तबारे छलफल भएको थियो । दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

दुवै समितिमा दस जना पदाधिकारीका लागि ५६ जनाले आवेदन दिएका छन । यसबाहेक कानूनमन्त्री ढकालले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी कानून बनाइने पनि बताउनुभयो ।

व्यक्ति वेपत्तासम्बन्धी कानूनको अभाव र आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन । शसस्त्र द्धन्द्धका बेला राज्य र विद्रोहीपक्षबाट गरी तीन हजार बढी नागरिक वेपत्ता पारिएको छ ।