अलपत्र नेपालीको उद्धारमा राज्यकोष उपयोगमा किन आनाकानी ?
११ भदौ, २०७७ काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई उद्धार गर्दा राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ । सरकारी पैसामा उद्धार गर्दा विदेशमा रहेका सबै कामदार आउन खोज्ने र राज्य कोषले धान्न नसक्ने डरले सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई पछाडि धकेल्दै लगेको सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि श्रम स्वीकृति लिन भन्दा पहिला १ हजार ५ सय रुपैयाँ कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई भवितव्य , मृत्यु भए वा अपाङ्गता भएमा उद्धार गर्न भन्दै सरकारले यो कोषमा रकम जम्मा नगर्दासम्म श्रम स्वीकृति नै दिदैन ।
तर अहिले कोरोना महामारीबाट अप्ठेरोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न कोषको रकम खर्च हुने डरले सरकारले विभिन्न मापदण्ड बनाएर ढिलाई गर्ने र विभेद गर्ने नीति लिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
सरकारी पैसामा उद्दार गर्न थालियो भने कम्पनीले टिकट काटेर पठाउने र आफैं टिकट किन्न सक्ने पनि सरकारी पैसामा आउन खोज्छन र राज्यको कोषले धान्न सक्दैन भन्ने डर पनि सरकारसँग छ ।
जसका कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा भएमा कामदारलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया पछाडि धकेल्दै लगेको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि मात्रै बाध्य भएर उद्दारको काम सुरु गरेको सरकारले आवस्यकता अनुरुप काम नगरेको पुष्टि भइसकेको छ ।
समयमै ल्याउन नसक्दा विदेशमा कतिपय अलपत्र छन । त्यहाँमाथि श्रम स्वीकृति नलिइ जाने कामदारलाई सरकारको उद्धार नीतिले समेटेको छैन । जुन अर्को गैह्र जिम्मेवारी हो । श्रमिकले नै जम्मा गरेको कोषको रकम खर्च गर्न सरकारले कन्जुस्याई गर्न आवश्यक नरहेको विज्ञको टिप्पणी छ ।
कोषको कुरा मात्रै होईन, वैदेशिक रोजगारबाट वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आउन गरेको छ । तर तिनै नेपालीलाई आफ्नो पैसाबाटै ल्याउन समेत सरकारले आनकानी गर्नु दुखद छ ।
प्रतिक्रिया