गोर्खा भर्ती : होला त त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ माघ २०७९ काठमाडौं । गोर्खा सैनिकको वीरताको प्रशंसा संसारले गर्ने गरेको छ । गोर्खा सैनिकले दुवै विश्वयुद्ध र पछिल्लो अफगान युद्धदेखि विश्वमा शान्ति बहालीसम्मका मिसनमा वीरता र गौरवका इतिहास रचेका छन् ।

तीनै गोर्खामध्ये खास गरेर पूर्व ब्रिटिस–गोर्खा सैनिक समुदायबाट त्रिपक्षीय सन्धीअनुसार समान व्यवहार नभएको गुनासो लगातार उठ्ने गरेको छ । ७६ वर्ष अघि भएको त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकनको माग पनि उठ्दै आएको थियो । त्यही माग सर्वोच्चसम्म पुग्यो । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा सन्धी पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गोर्खा भर्ती सन्धी पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ बिगेसोका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बु र उत्तमप्रसाद राईले त्रिपक्षीय सन्धी ब्रिटिस गोर्खाका लागि विभेदकारी रहेको तर्क गर्दै सन्धी खारेजीको माग गर्दै २०७४ साल जेठ २६ मा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यो रिटमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्रमन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । बिगेसोले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुअघि बेलायती सैनिक सरह सेवा, सुविधा र पेन्सन भत्ताका लागि नेपाल सरकार र बेलायत सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ जेठमा बेलायतको भ्रमण गर्नुभयो। त्यसक्रममा तत्कालीन बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसमक्ष नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको गोर्खा सैनिक भर्तीसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

नेपाल सरकारले २०७८ फागुन १६ गते भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्‍यो । आचार्य नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मरिसन नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग नोभेम्बर ३ मा पहिलो चरणको छलफल गरेको छ । अहिले बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री मरिसन काठमाडौंमै हुनुहुन्छ । उहाँ काठमाडौंं ओर्लिएकै दिन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश आएको हो ।

गोर्खा सैनिकको इतिहास
२०२ वर्ष पुरानो नेपाल–बेलायत सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडी मानिने ब्रिटिस–गोर्खा सैनिकको सम्बन्धमा नेपालको प्रधानमन्त्री तहबाट पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखिएको यो नै पहिलो घटना थियो । टेरिजाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न सकरात्मक देखिएकी थिइन् । तर, त्यसपछि यो विषय उठेन ।

त्रिपक्षीय सन्धीमा के छ ?
–सबै धार्मिक तथा साँस्कृतिक संस्कार तथा विधिहरु हिन्दू धर्म मान्यता अनुसार गरिनेछ
–भारतीय तथा ब्रिटिस सेनामा रहने गोर्खा सिपाहीले समान आधारभूत पारिश्रमिक पाउनेछन्, तथापि रहनसहन बसाइ अनुसार भत्ता फरक पर्न सक्नेछ ।
–सन्तोषजनक कर्तव्यपालन र व्यवहार भएसम्म सबै सैनिकले निवृत्तिभरण पाउने समयसम्म काम गर्न सक्नेछन् ।
–सबै गोर्खा सैनिकलाई प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा नेपाल जानका लागि छुट्टी दिइनेछ ।
–गोर्खा सेनाको भर्नारभर्ती विश्वव्यापी सैनिक नियमअनुसार गरिनेछ ।
–गोर्खा सेना पूर्णतया एकीकृत हुन्छन्, जहाँ उनीहरु भर्ती भएका छन् र कुनै पनि परिस्थितिमा उनीहरुलाई भाडाको सिपाही मानिने छैन ।
–गोर्खाली सेना हिन्दू, निस्शस्त्र जनता र नेपालविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइँने छैन ।
–यो सम्झौता ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा तथा भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा सेनाका लागि मान्य हुनेछ ।
–यो सम्झौता नेपाली सेनामा रहेका गोर्खाहरुलाई लागू हुनेछैन ।
–नेपाललाई चाहिने प्रतिरक्षा उत्पादन, सैनिक परिवहन र प्रशिक्षणका साथै अरु आवश्यकता पूर्ति गर्न सहायता गरिनेछ
–सन्धीको म्याद २० वर्ष र पछि बढाउन सकिनेछ । यो सन्धि कुनै एक पक्षले १ वर्षको भाखा दिइ अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

बेलायत सरकारले छनोटमा परेका नेपाली युवालाई दुई भागमा विभाजन गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र सिंगापुर पुलिस फोर्समा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सन्धीले गोर्खा रेजिमेन्टलाई ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग मान्दै त्यसभित्रका ब्रिटिस र गौर्खा सैनिकको सेवा सुविधा समान हुने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, सन् १९९७ अघिका गोर्खालाई सेवा सुविधामा ठूलो विभेद गरिएको थियो । ब्रिटिस–गोर्खा भुपु सैनिकहरुले समान काम गरेबापत समान सेवा सुविधा र पेन्सनका लागि आन्दोलन गर्दा पनि कुनै अर्थ नराखेपछि त्रिपक्षीय सन्धी खारेजीदेखि गोर्खा भर्ती बन्द गरिनुपर्ने माग उठेको थियो ।

सन्धी पुनरावलोकन भए के हुन्छ ?
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धी पुनरावलोकन भए भारत र बेलायतले फौजी जनशक्तिका लागि नेपालसँग फरक–फरक बन्दोबस्तमा बाँधिनुपर्छ । यसले सेवारत् र सेवा निवृत्त भारतीय–गोर्खा सैनिकमा असन्तुष्टि आउन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । २००४ साल कात्तिक २४ गते अर्थात् सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धीको आधिकारिक पत्र बेलायतका सर्वोच्च अदालतले मागेपछि गेसोले बुझाएको थियो ।

सन्धीलाई बेलायती अदालतले समेत असमान,अपमानजनक र गैरकानुनी भन्दै गोर्खा सैनिकलाई समान तलब र पेन्सनको आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले पनि पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएसँगै अब सरकारले भारत र बेलायतसँग यसबारेमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसमा गोर्खा भर्तीको भविष्य निर्भर रहनेछ ।