अन्तत: जनार्दन शर्माको राजीनामा, के थियो प्रकरण ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ असार २०७९ काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेरको आरोप लागेको लामो समयपछि अन्तत जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो । के थियो प्रकरण ?

करका दर हेरफेरजस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लापरबाही गरेपछि राजीनामाको चौतर्फी दबाब पर्‍यो । गत जेठ ३० गते एक राष्ट्रिय दैनिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशित भएलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभयो ।

पार्टीको निर्देशन बमोजिमा राजीनामा दिनुभन्दा पनि शर्माले यस्तो कुनै गतिविधि नभएको र समाचार भ्रामक भएको विज्ञप्ति निकालेर उल्टै समाचारको खण्डन् गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
शर्मामाथि भन्सारका नायब सुब्बास्तरका एक पूर्वकर्मचारीको सुझावमा करको दर नै हेरफेर गरिएको आरोप थियो ।

मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विरोध भइरहेका केही करका दर हरेरफेर प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले भित्र्याएका असम्बन्धित व्यक्तिको हात रहेको खुलेपछि विरोध झनै बढेको थियो । करका सम्बन्धमा सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्नेगरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि छ ।

नेपालमा अर्बौँ लगानीमा खुलेका सेनेटरी प्याडका कम्पनी शर्माले दिएको कर छुटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भनिएको छ । यस्तै विदेशबाट आयात हुने सेनेटरी प्याडको भन्सार घटाइएको छ । जसमा उनै असम्बन्धित व्यक्तिको हात रहेको र जसलाई शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन मन्त्रालय भित्र्याएको आरोप छ ।

बजेट निर्माणमा सरोकारवाला बाहेक कुनै पनि व्यक्तिका लागि मन्त्रालयको ढोका खुल्ला हुन नहुने मान्यताविपरीत शर्माले कसैप्रति आग्रही भएर गरेको कमजोरीलाई थप ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभयो ।

यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरह्यो । अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको दाबी खारेज गर्ने अर्थमन्त्री र सचिवहरु कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने माग एमालेले मात्र होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट उठ्यो ।

मन्त्रालयमा रातको समयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो होइन थाहा हुन सक्ने सीसीटीभी फुटेजसमेत मेटिएको अर्थमन्त्रालयको दाबीपछि यो घटनामा अर्थमन्त्रीको संलग्नतालाई थप मलजल पुग्यो ।

सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तीमा ३ महिना यस्तो फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनिएको दिनको १३ दिनमै फुटेज मेटिएको जवाफले अर्थमन्त्रीको नियतमाथिको प्रश्न झनै बलियो हुँदै गयो । अन्ततः यो घटनामा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ भने राजीनामासँगै छानबिन समिति गठन भएको छ ।