निर्वाचन आयोगको निर्देशनले राजनीतिक दलमा खैलाबैला (भिडियों रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७८ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चैत्र १६ गते जारी गरेको निर्देशनले सत्ता गठबन्धन विलखबन्धनमा पर्ने देखिएको छ । वैशाख ३० गतेको चुनावका लागि स्थानीय पालिकामा दाबी पेश गरिरहेका दल र तीनका नेता कार्यकर्तालाई आयोगको निर्देशनको ६ नम्बर बुँदाले झस्काएको हो ।

स्थानीय पालिकाको प्रमुख या उपप्रमुखमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलले अनिवार्य रुपमा महिला उठाउनपर्ने निर्देशनले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

निर्वाचन आयोगले चैत १६ गते राजनीतिक दलका नाममा एउटा निर्देशन जारी गर्‍यो। निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्देशनप्रति सत्तारुढ दलले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबनधनले आपत्ति जनाएको हो ।

केन्द्रीयस्तरबाटै सबै पालिकामा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेका दलहरुले आयोगको निर्देशनमा नियतमै खोट देखेका छन् । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि संयन्त्र बनाएर उम्मेदवारी छनोट, दलगत भागबन्डालगायतको काम गरिरहँदा निर्देशन आएको एक हप्तापछि बल्ल आपत्ति जनाएका हुन् ।

चैत्र १६ गतेको निर्देशनका विरुद्ध बल्ल आज माओवादी केन्द्र लगायतका दलका प्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । निर्देशन हुबहु कार्यान्वयन भएका सत्ता गठबन्धनको पाँच दल मिलेर एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने अभियानमा दाँतमा ढुंगा लाग्ने छ ।

दलहरूले गठबन्धन गर्दा एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने र त्यसमा पनि महिला नै हुनुपर्ने भएपछि उम्मेदवारीका लागि नेताको ढोका र चोटामा नजराना बुझाउन तम्सिएकाको पनि विल्लीबाठ हुने देखिएको छ । उता निर्वाचन आयोगले भने आफूहरुले कानूनकै आडमा निर्देशन दिएको जिकीर गरेको छ।

ऐनमा के छ ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ मा दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा संविधानको मर्ममा असर परेको र महिला प्रतिनिधित्वमा समेत असर परेकाले यस्तो निर्देशन दिएको बताएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर दलहरू निर्वाचनमा जाँदा महिलाका लागि छुट्टाइएको पद संख्या नै पुरुषको भागमा जाने देखिएपछि निर्वाचन आयोगले महिला अधिकार सुनिश्चितका लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसरी निर्वाचनमा गठबन्धन एक भएर अगाडी बढ्ने र सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसमेत गठबन्धनका तयारीमा जुटिरहेका बेला आयोगको यस्तो निर्देशनले दलहरुलाई गठबन्धन गर्न असहज हुने देखिन्छ ।

तथापि दलका नेताहरु आयोगको निर्देशन सच्चिनेमा ढुक्क छन् । संवैधानिक आयोगलाई समेत राजनीतिक भागबण्डाको अड्डा बनाएकाले पनि दलहरु आयोगको प्रावधानमा महिला अनिवार्यको साटो महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न लगाउने भित्री खेलमा लागेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आयोगको यो निर्णय नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । अब हेर्नुछ, दलहरुको रडाको मिलाउन आयोगले चिसै पानीले नुहाउँछ कि आफैले दुहाइ दिएको कानूनको संरक्षणमा सतीसालझैं खडा हुनेछ।