यस्ता छन् बहसमा उठेका प्रश्न र सर्वोच्च अदालतले दिनुपर्ने जवाफ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ असार २०७८ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा दुई हप्ता चलेको बहस आज सकिएको छ । अब सबैको नजर सर्वोच्च अदालततिरै सोझिएको छ फैसला के आउला भनेर । यस बीचमा अदालतले बहसका क्रममा उठेका धेरै प्रश्नको जवाफ दिनु पर्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएको छ । असार ९ गतेदेखि शुरु भएको सुनुवाइ पक्ष(विपक्षको बहस, दुबै पक्षको जवाफी बहस र एमीकस क्यूरीको रायसँगै सकिएको छ । मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब असार २८ गते फैसला सुनाउने तय भएको छ । एक हप्ताका बीचमा अब संसद विघटन सही कि गलत भन्ने मात्रै होइन, अदालतले अरु विभिन्न विषयको पनि व्याख्या गर्नुपर्नेछ ।

परमादेश जारी गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
रिट निवदेक १४६ जनाको हस्ताक्षर लिएर अदालत गएकाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी परमादेशको माग गरेका छन । र, यसलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने आदेश दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने छ ।

रिट निवेदक पक्षले विधि प्रक्रिया, दावी पुगेको र प्रधानमन्त्री ओलीले बाधा हाल्ने खोजेकोले आदेश दिनुपर्ने माग गरेको छ भने सरकारी पक्षले दिनै नमिल्ने तर्क गरेको छ ।

आइतबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस शुरु गर्दै गर्दा अमुक व्यक्तिलाई अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिँदा दलीय व्यवस्था क्षतविक्षत हुँदैन भनी इजलासले प्रश्न पनि सोधेको छ । इजलास आफैंले सोधेको विषयमा अब आफैंले निरुपण गर्नु पर्नेछ ।

विश्वास मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको मुख्य जिकिरमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को ३ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने र विश्वासको मत गुमाएको तर्क गरेका छन ।

धारा ७६ को तीन अनुसार गठित प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगर्नु भनेको संविधानको अवमूल्यन हो भन्दै प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नहुँदै धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गर्नु प्रक्रियागत रुपमै त्रुटिपूर्ण भएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। धारा ७६ ले सबै धारामा एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नपाउने पनि तर्क उठेको छ । यसको निरुपण पनि अदालतले गर्नु पर्ने भएको छ ।

धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रियामा दलीय ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । र, विपक्षी गठबन्धनमाथि सत्तापक्षले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ ।

७६ (५) अन्तर्गतको सरकार गठनका बेला दलीय ह्वीप नलाग्ने रिट निवेदको दाबी छ । यो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता हुनु नपर्ने दाबी गरिएको छ । सरकारी पक्षले दलीय व्यवस्थामा कोही पनि स्वतन्त्र नहुने भन्दै व्हिप लाग्ने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ ।

निर्दलीय व्यवस्थामा मात्रै व्हिप नलाग्ने सरकारी पक्षको दाबीमा रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभामा सदस्य भएको जो सुकै यस धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको उम्मेवदवार हुन पाउने भनेका छन । यसको मतलब उम्मेदवार हुन पाउने स्वतन्त्र रुपमा मत दिन नपाउने भन्ने हुँदैन भन्ने अर्को तर्क छ । यो विषय पनि अब अदालतले निरुपण गर्नु पर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको अधिकार कति
यसपटकको संसद विघटनको मुद्दामा सबैभन्दा बढी प्रश्न राष्ट्रपतिमाथि उठेको छ । किनकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको र देउवाको बाटो रोकेको आरोप छ ।

किनकी धारा ७६ को ५ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्टपतिको हो भन्ने दावी गरिएको छ । र, राष्ट्रपतिको निर्णय माथि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ । जसलाई रिट निवेदका पक्षले अस्वीकार गरेको छ । ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाको दुई वटा दाबी परेकोले एउटालाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गरिएको छ ।

१४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाको दाबी परेको र १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै ओलीको दाबी परेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले के गर्ने प्रश्न छ । विश्वासको मत पाउने आधार जाँच राष्टपतिले गर्ने कि त्यो जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामै पठाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैले धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको स्वविवेक हो कि संसदको भन्ने विषय पनि अब अदालतले निरुपण गर्नु पर्ने भएको छ ।