संसद विघटनविरुद्ध परेका १९ रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ शुरु हुँदै
१३ जेठ २०७८ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूमध्ये १९ वटामा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने आधार नरहेको भन्दै संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आज १९ रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
११ रिट संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती भोलि बस्ने इजलासमा पेस गरिने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अधिकांश रिट साधारण प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका छन् ।
बृहत् इजलासमा लैजाने उद्देश्यसहित संवैधानिक इजलासमा दर्ता नगरेको निवेदकहरूले बताएका छन् । सर्वोच्चको पहिलो पेसीमा निवेदक र उनका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले तर्क गर्नेछन् ।
बजेट ल्याउनुपर्ने समय भएकाले पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको कानूनविदहरुको भनाइ छ । कसको तर्फबाट कसले बहस गर्ने भन्ने विषय पनि आज टुंगो लाग्नेछ ।
यसपटक पहिलो विघटनको भन्दा दोब्बर निवेदन परेका छन् । त्यसअनुसार वकालतनामा दिनेको संख्या पनि बढ्न सक्ने अनुमान छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा करिब दुई महिनामा सर्वोच्चले फैसला दिएको थियो । त्यसवेला दैनिक सुनुवाइ भएको थियो । तर, यसपटक कोरोना संक्रमण भयावह भएकाले कसरी सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि तय भइसकेको छैन । बहस भर्चुअल पनि हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसैबीच भोलि बहस गर्ने ८ कानून व्यवसायीको नाम विपक्षी गठबन्धनले छनोट गरेको छ। हिजो कानून व्यवसायीसँगको छलफलपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, महादेव यादव, शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, मुक्ति प्रधान र मिथिलेशकुमार सिंहले भोलि बहस गर्ने तय भएको हो ।
भोलिको नियमित १४६ सांसदको रिटमा विभिन्न ५ विषयमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। विपक्षी दलका तर्फबाट दायर रिट आठौँ नम्बरमा छ।
प्रतिक्रिया