अख्तियारले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला, सबै मुद्दा खारेज (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ वैशाख २०७८ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला सुनाएको छ ।

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अपरेशन रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

अख्तियारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको व्यवस्थाका आधारमा स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।

तर आयोगले आफैं घूस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु¥याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्ध समेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ साल पुस ४ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दायर गर्नु भएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।

अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफैं पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन चलाउँदै आएको थियो। सोही अपरेशनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको थियो।

अख्तियारले पछिल्लो समय ७० प्रतिशत मुद्दा स्टिङ अपरेशनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनका आधारमा मात्रै दायर गरेका ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनुवाइ नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो ।