बदलामा ओर्लिएको सत्ता: आलोचना पचाउन नसक्दा काम छाडेर प्रतिवादमा !

काठमाडौं : झण्डै दुई तिहाई शक्तिको बलियो सरकार काममा भन्दा प्रतिरक्षामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

सामान्य विरोध र आलोचनाहरू सहन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा प्रतिक्रियात्मक बनिहाल्ने प्रवृत्ति काँचो र कमजोर देखिन थालेको छ । बलियो सरकारले बलियो गरी नै नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हतास मानसिकता बोकेर प्रतिवादको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । यसले सरकार सच्चिने भन्दा पनि आलोचकहरूको मुख थुन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पछिल्लो डेढ महिनाको घटनाक्रम केलाउने हो भने, एउटै शैली देखिन्छ, कुनै कामको सुरुवात, त्यसवारे विभिन्न सार्वजनिक प्रतिक्रिया अनि सरकारको कडा र कच्चा प्रतिवाद । प्रतिवादमा तथ्य र प्रमाण होइन, आक्रोश र व्यंग्य।

हिंसाविरुद्ध बोल्न खोज्दा लछारपछार

सुरुवात गरौं महिला हिंसाविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ‘कुमारी आमा’ निहारिका राजपुत र घरेलु हिंसापीडित बिनु यादवबाट । गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेर उनीहरु कुरा गर्न चाहन्थे महिला हिंसाविरुद्ध सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा, आफैलाई न्याय देउ भन्न चाहन्थे, वर्षौँदेखि जारी आफूहरूको आन्दोलन सँधै बेवास्तामा परेको, सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्न चाहन्थे ।

तर, माग्ने आउनेलाई गृहमन्त्रीले भेट्न समय नै दिनुभएन । गृहमन्त्रीसँग भेट्न पाउने माग लिएर सिंहदरबारअगाडि पुगेर प्रदर्शन गर्न लागेका उनीहरु भेट त परको कुरा गृहमन्त्रीले नै पठाएका प्रहरीबाट लछारपछारमा परे, बलपूर्वक हटाइए । हिंसाविरुद्ध आवाज चर्काउन चाहेका विनु र निहारिका थप हिंसाको शिकार बन्न विवश भए । पीडितले न्याय माग्दा राज्यले दिने पहिलो जवाफ नै बल प्रयोग हुनु, आफैंमा एउटा सन्देश हो ।

सञ्चारमाध्यमको प्रतिवादमा गाडी आतंक

अलि पछाडि फर्कौं । गत असार अन्तिम साता मुगुका गणेश नेपालीले महानगर प्रहरीको ज्यादतीविरुद्ध शरीरमा आगो लगाए । यो घटनाले सरकारको आलोचना भयो, स्वाभाविक थियो । तर सरकारले यसलाई सहजै लिनुको सट्टा, आलोचनात्मक कोणबाट समाचार दिने सञ्चारगृहहरूकै गेटमा अनधिकृत गाडी पार्किङ जस्ता गतिविधि मार्फत दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्यो । यतिसम्मको सरकारले अहिलेसम्म पनि न यो घटनाको छानबिन गरेको छ, न राज्य संरक्षित समूह परिचालनको आरोप खण्डन गरेको छ ।

आलोचना धेरै भएपछि संसद नै स्थगित !

गत जेठ १७ गते संसदमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा क्षेत्रमा भारतबाट भइरहेको हस्तक्षेपबारे विपक्षीले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो अभिव्यक्ति आउनु सामान्य थिएन । संसदभित्र र बाहिर दुवैतिर व्यापक आलोचना भयो, प्रतिपक्षले स्पष्टीकरण र रेकर्ड सच्याउन माग गरे ।, विपक्षीको त्यो अडान र विरोध अझै जारी छ ।

तर सत्तारुढ दल रास्वपाका केही सांसद प्रधानमन्त्रीको बचाउमा नै ओर्लिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको आशय त्यस्तो नभएको भन्दै अभिव्यक्ति सच्याउने प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री शाह झुक्नै चाहनु भएन । यतिबेला प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिको निरन्तर विरोध, सुकुम्सवासी समस्या, लगायत जनसरोकारका विषयमा विपक्षीले आलोचना गर्दैगर्दा र रास्वपाकै केही सांसदसमेत सरकारमाथि प्रश्न उठाउन अग्रसर हुन लाग्दा प्रतिनिधिसभा बैठक नै दुई साताका लागि स्थगित गरिएको छ । यता कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले १६६ विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइसक्नु भएको छ ।

उता संसद २ हप्तालाई आराम गरिरहेको छ । यसले संसद बिजनेश अभावले स्थगित भयो भन्नेमा पनि आशंका छ, पर्याप्त विजनेश रहेको कुरा पनि थाहा छैन, आलोचकहरु सरकारले प्रश्नबाट जोगिन संसद नै स्थगित गर्न लगाएको आरोप लाउन थालेका छन् ।

संवैधानिक आयोगलाई आदेश

यो बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगको प्रसंग झन् चर्चित बन्यो । ई-पासपोर्ट ठेक्का विवादको अनुसन्धानको गति बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितका अधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाएर लामो छलफल र केरकार गरे । यसको आलोचना हुनासाथ, रास्वपाको चितवन महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, अख्तियारलाई ५ घण्टा होइन, आवश्यक परे ५ वर्षसम्मै राखेर सल्लाह गरिन्छ । संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रताबारे उठेको गम्भीर प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले चुनौतीको भाषामा फर्काएको यो घटना, ‘पावर’ र ‘एकाउन्टेबिलिटी’बीचको तनावको प्रस्ट उदाहरण बन्यो ।

‘हुकुम्वासी’को भाष्य निर्माण

गत वैशाखमा सुरु भएको सुकुम्वासी हटाउ अभियानमा पनि उस्तै ढर्रा देखियो । अदालतको आदेश र अधिकारकर्मीको विरोधका बाबजुद बस्ती हटाइयो, अनि सरकार समर्थकहरूबाट यसलाई वास्तविक सुकुम्वासी होइन, हुकुम्वासी लखेटिएको भन्ने भाष्य व्यापक रुपमा फैलाइयो, आलोचनाको सामना गर्नुको सट्टा भाष्य नै बदल्ने प्रयास भयो ।

कर्मचारीको खिसिट्युरी

गत जेठमा, सचिव कृष्णहरि पुष्करले राजदूत पदमा नियुक्तिको आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस पठाएको कुरा सार्वजनिक भयो । जुन आफैंमा पदीय मर्यादाविपरीत थियो र आलोचित भयो । तर केही दिनमै प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेख्नुभयो, मलाई पनि एम्बासडर बन्न मन छ, पीएमको नम्बर छ भने यसो दिनुस् न । मन्त्री र सत्तारुढ सांसदहरूले नै यसलाई हाँसोमजाक’ बनाइदिए, जबकि पूर्वप्रशासकहरूले यसलाई कर्मचारीतन्त्रको मनोबलमाथि नै असर पार्ने खिसिट्युरी भनेका छन् ।

यी सबै घटना छुट्टाछुट्टै हेर्दा साना लाग्न सक्छन् । तर एकसाथ राखेर हेर्दा एउटै ढाँचा देखिन्छ, आलोचना आयो भने पहिलो प्रतिक्रिया आत्मसमीक्षा होइन, प्रतिकार हुने, संस्थागत प्रश्न उठ्यो भने संस्थालाई नै धम्क्याइने र असहज विषय आयो भने भाष्य बदलेर वा विषयान्तर गरेर पन्छिने ।

लोकतन्त्रमा आलोचना शत्रुता होइन, जवाफदेहिताको सामान्य प्रक्रिया हो । बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर आलोचनाबाट उन्मुक्ति दिँदैन । तर सरकारमा बसेकाले यो कुरा बुझ्न नचाहेका हुन् वा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दै अल्पज्ञानले थप अन्योलको खाडलतिर अघि बढ्न खोज्दैछन् त्यो कुरा बेलैमा थाहा पाउनुपर्ने देखिन्छ ।