चिया उद्योगमा लागेको भारतीय ‘ताला’ र सिंहदरबारको आश्चर्यजनक ‘मौनता’

काठमाडौं : निर्यातमा भारतको अवरोधपछि नेपालमा दर्जनौँ चिया उद्योग संकटमा परेका छन् । हजारौँ श्रमिक, किसानको भविष्य र देशकै अर्थतन्त्रसँग जोडिएको चिया उद्योग भारतको एउटा नयाँ नियमले संकटमा परेको हो । तर, यसमा सरकारले भने मौनता साँधिरहेको छ । के हो समस्या, सरकारले किन लिएन पहलकदमी ?

वैशाख दोस्रो सातादेखि नेपाली चिया भारत निकासी हुन सकेको छैन । भारतीय चिया बोर्डले वैशाख १८ देखि लागू हुने गरी भारत आयात हुने चियामा नयाँ स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी) जारी गरेपछि सिमानामा अवरोध कामयै छ । भारतको नयाँ निर्देशिका अनुसार नेपाली चियाको प्रत्येक ट्रक र खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालामा परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। जसका कारण भारतीय व्यापारीहरुले नेपालको चिया नलिने घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि निकासी ठप्प हुँदा नेपालको चिया उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आएको छ।

सोमबारदेखि इलामका ५६ र बुधबारदेखि झापाका ३० वटा चिया उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गइसकेको छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब २ करोड ६० लाख किलो चिया उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमा तराई क्षेत्रको कुल चिया उत्पादनको ५० र पहाडी क्षेत्रको ९० प्रतिशत चियाको निकासी भारतमा हुने गरेको छ ।

जटिल गुणस्तर जाँचको वहानामा भारतीय बजार पुगेको करिब २ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया भारतको गोदममै थन्किएको छ। यता नेपालका उद्योगहरुमा पनि १० लाख किलोभन्दा बढी बढी चिया थन्किएर बसेको छ। भारतीय चिया बोर्डले परीक्षणका लागि लगेको चियाको नमुनाको रिर्पोट पनि महिनौँसम्म दिएको छैन ।

नेपालको चिया रोक्ने भारतीय निर्देशिकमा के छ त ?

भारतमा चिया निर्यातका लागि निर्यातकर्ताहरुले स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रसिजरको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा प्रत्यक खेपको ढुवानीबाट चियाको नमुना लिएर प्रयोगशालाबाट परीक्षणमा पास भएपछि मात्र निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिपरीक्षण बराबर निर्यातकर्ताहरुले ११ हजार १२० भारतीय रुपैयाँ र जिएसटी वापत लाग्ने रकम तिर्नुपर्ने छ । १४ दिनभित्र परीक्षणको नतिजा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो १४ दिनसम्म गोदाममा राख्दा लाग्ने शूल्क पनि नेपाली उद्योगीले नै तिर्नुपर्छ । यदि पहिलो परीक्षणमा फेल भयो भने ४८ घण्टाभित्र दोस्रो परीक्षण गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र जिएसटी शूल्क तिर्नुपर्छ । प्रयोगशाला परीक्षणमा दोस्रो पटक पनि फेल भयो भने भारतमै त्यो नष्ट गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली उद्योगीहरुले प्रयोगशालाबाट गरिने परीक्षणमा कुनै बिमति जनाएका छैनन् । आफूहरुले परीक्षण गरेर नै गुणस्तरीय उत्पादन नै पठाउने गरेको दाबी गर्छन् । तर भारतमै परीक्षण गरे पनि २४ घण्टाभित्र रिर्पोट दिए सहज हुने उनीहरुको भनाई छ ।

तर विगतदेखि विभिन्न बहानामा नेपाली चियाको निकासीमा व्यवधान खडा गर्न खोजिरहेको भारतले अहिले कमसल आयातको बहाना खडा गरेको गुनासो छ । उसो त भारतले कुनै बेला नेपालको चिया आयातमा ४० प्रतिशतसम्म आयात शूल्क लगाउने प्रयास पनि गरेको थियो । अहिले प्रक्रियामा नै समस्या थपेर आयातलाई निरुत्साहीत गर्ने भारतको नीति देखिन्छ ।

चिया उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरुले यो समस्याबारे वाणिज्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छन् । संसदमा पनि यस विषयले प्रवेश पाएको छ । तर अझैसम्म नतिजा आउन सकेका छैन । अब उच्चस्तरीय कुटनीति पहल बिना यो समस्या हल नहुने निश्कर्षमा उद्योगी छन् । सांसदहरुले पनि सरकारले तत्काल भारतसँग कुटनीतिक पहल गरेर अवरोध खुलाईदिनु पर्ने बताएका छन् ।

व्यवसायी र सांसदहरुले यो समस्या समाधानका लागि सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै चासो देखाएको छैन ।

रवि र शिशिर मौन फर्कदा थप समस्या ?

योबीचमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल छुट्टाछुट्टै भारत भ्रमणमा जानुभयो । राजनीतिक भ्रमणमा गएका रबिलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको भारतले अब चियामा लगाएको छेकबार हटाउने आशा गरियो । तर अहँ त्यस्तो भएन । पछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारत निस्कनु भयो । मन्त्री खनालले भारतको विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा यो विषय उठाउने र अवरोध हट्ने अपेक्षामा उद्योगी र निकासीकर्ता थिए । तर भारतको अड्को थाप्ने काम रोकिएन । खासमा सभापति लामिछाने र मन्त्री खनाल दुबै जनाले चिया निर्यातमा हुँदै आएको अवरोधबारे भारतीय पक्षसँग कुरै राखेनन् ।

हजारौं किसान, श्रमिक, उद्योगी अनि देशको अर्थतन्त्रसँग नै प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत नजरअन्दाज गर्दा झन्डै १५ हजार किसान र ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक बेरोजगार हुँदैछन् । वार्षिक अर्बौको निर्यात प्रभावित हुँदैछ । चिया उत्पादकहरुका अनुसार नेपालले भारतमा वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढीको चिया निर्यात गर्दै आएको छ। अहिले देखिएको अवरोध मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पहलकदमी नभए हल नहुने निश्कर्षमा व्यवसायीहरु छन् । तर अहिलेसम्म सरकारको ध्यान त्यता पुग्न सकेको छैन ।