बालेनका भरपर्दा कमाण्डरको गृहमा पुनरागमन : नैतिकताको मानक कि ढाकछोप ?
काठमाडौं : राजनीतिक वृत्तमा अनुमान गरिएको एउटा घटनाले अन्ततः मूर्त रूप लिएको छ ।
सम्पत्ति विवरणमा उठेको प्रश्न र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारीको विषय बाहिरिएपछि राजीनामा दिएका रास्वपा सांसद सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार फर्किनु भएको छ । यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आफ्नो योजनाबाट जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पछि नहट्ने मनस्थितिमा रहेको देखाउँछ । विपक्षी दललाई भने यसले नयाँ मसला दिएको छ ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुधनलाई पुनः गृहमन्त्रालयकै साँचो सुम्पिनु भएको छ । यसले सरकार र सत्ता संचालक दल रास्वपामाथि केही प्रश्नहरू पनि जन्माएको छ ।
नैतिकताको स्थापित मानक कि ‘सिस्टम’ को ढाकछोप?
नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा पदमै टाँसिइरहने र शक्तिको दुरुपयोग गरेर छानबिनलाई प्रभावित पार्ने परम्परागत बेथिति छ । त्यस विपरित पहिलो इनिङ्समा २६ दिन मात्रै पदमा बस्दा पनि सुधन गुरुङले प्रश्न उठ्नासाथ राजीनामा दिएर “हामी फरक हौँ” भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भयो । तर, यो सबै मिलेमतोमै भएको रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीले फेरि गृहमै फर्काउने बचन दिएर सुधनलाई राजीनामा दिन लगाएको चर्चा चलेको थियो । त्यही नै अहिले सत्य सावित भयो ।
सुधनले गृहमा दोस्रो इनिङ्स सुरु गर्दा केही संशय पनि छ ।
छानबिन समितिले जग्गा खरिदमा थैली अङ्क छलेको जस्ता प्राविधिक कैफियत औँल्याए पनि त्यसको दोष गुरुङलाई नदिई ‘प्रणालीगत कमजोरी’लाई देखाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा सुधनको भूमिकामाथि थप अनुसन्धान गर्न गरेको सिफारिसलाई सरकारले लत्याएको छ । यसले सरकार विधिको शासनभन्दा पनि कसरी छिटो ‘क्लिन चिट’ दिने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखाउँछ ।
सुधन किन प्रधानमन्त्रीको मुख्य रोजाइमा ?
सुधन गुरुङ र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबीच केवल सत्ता समीकरणको मात्र सम्बन्ध छैन । दुबै उस्तै र एकैखाले धरातलबाट उदाएका नेता हुन् ।
सुधन गैर-सरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक, पूर्व डीजे र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा चिनिनु भएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक रूपमा चर्चामा आएका सुधन एकाएक गृहमन्त्री बनेपछि धेरै आश्चर्यमा परेका थिए । बालेन आफैँ पनि परम्परागत राजनीतिको ‘एन्टि-थेसिस’ का रूपमा उदाएका पात्र भएकाले गृह प्रशासनमा यस्तै युवा पपुलिज्म बुझेको व्यक्ति चाहनु आश्चर्यको विषय होइन ।
गृह मन्त्रालय राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग हो, जहाँ नेपाल प्रहरी र गुप्तचर निकाय सिधै मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुन्छन् । सुधन गुरुङ रास्वपाभित्र बालेनका सबैभन्दा भरपर्दा र “नजिकका कमाण्डर” मानिनु हुन्छ । जसले बालेनको एजेन्डालाई बिना कुनै आनाकानी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
कतिपय विश्लेषक भने भूराजनीति र अन्य धेरै पाटा पनि छन् जसले बालेन र सुधनलाई जोड्न भूमिका खेलेको ठान्छन् ।
सुधनलाई दोस्रो इनिङ्सको चुनौती
सुधनको पहिलो इनिङ्स केवल २६ दिनको मात्रै रह्यो, तर यो दोस्रो इनिङ्समा वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
पहिलो त, उहाँले आफूमाथि लागेका दाग मेटिएका छन् भन्ने कुरा आफ्ना निर्णयहरू मार्फत प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
सुधनको गृह मन्त्रालयमा पुनरागमनले मन्त्रिपरिषदलाई राजनीतिक रूपमा पूर्णता त दिएको छ, तर यसले प्रतिपक्षी दललाई सरकारमाथि ‘सेटिङ र ढाकछोप’ को आरोप लगाउने एउटा नयाँ हतियार थपिदिएको छ ।
पहिलो इनिङ्समा राजनीतिक नेतृत्वदेखि व्यवसायीसम्म पक्राउको सिरिज चलाएका सुधनसँग एक प्रकारको त्रास देखिन्छ । ति घटनाहरू प्रतिशोधमा भएका थिएनन् भनेर अब उहाँले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ । यदि सुधन गुरुङले शान्ति सुरक्षा, प्रहरी प्रशासनमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य र सुशासनको अनुभूति गराउन सके यो पुनरागमन अर्थपूर्ण हुनेछ; अन्यथा यो केवल एउटा राजनीतिक स्टन्ट र राजीनामा-पुनर्नियुक्तिको खेलमा मात्र सीमित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया