शिक्षक आन्दोलन : नियतमै शंका

काठमाडौं : शिक्षकहरूको आन्दोलनले सुरुमा सकारात्मक समर्थन पाए पनि अब त्यसको उद्देश्य र प्रभावप्रति गम्भीर आशंका उब्जिन थालेको छ। संविधानविपरीतका माग अघि सारेका शिक्षक नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने भने । प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता पनि भयो । तर आन्दोलन रोकिएन ।

विद्यालय भर्ना अभियान चल्ने बेला विद्यालय बन्द गर्नुले सामुदायिक विद्यालयमा झड्का लागेको छ । अभिभावक निजी स्कुलतिर मोडिन थालेका छन्, विद्यार्थी हराउँदैछन्। शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाउने भनिएको आन्दोलन नै अहिले शिक्षा प्रणालीलाई धराशायी बनाउने दिशामा अघि बढेको छ। शिक्षकको नैतिकता र आन्दोलनको उद्देश्य दुवै प्रश्नचिह्नमा परेका छन् ।

१८ दिन पुग्यो, आन्दोलन जारी छ । शिक्षकहरू राजधानीमा झुम्मिएका छन्, नाराबाजी छन्, गीत–संगीत छन्, घाँटी सुर्काइरहेका छन् – शिक्षा ऐन चाहियो, माग पुरा गर, न्याय दे ! भनिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीबाहेकसँग छलफल नगर्ने भनेको महासंघले अन्तत: शुक्रवार छलफल गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले ऐन ल्याउने विषयमा तदारुकता देखाउनुभयो, मागहरूप्रति संवेदनशीलता देखाउनुभयो । त्यही दिन शिक्षकहरू सभामुख देवराज घिमिरेसँग पनि भेट्न पुगे। सरकारले आन्दोलन रोक्न भन्यो ।

तर महासंघले आन्दोलन जारी राख्यो । अब प्रश्न उठ्छ – आखिर किन? जब प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता भयो, सभामुखसँग छलफल भयो, ऐनबारे आश्वासन आयो, तब किन आन्दोलन जारी राख्ने भन्ने जिज्ञासा धेरैको मनमा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त यो आन्दोलनलाई रमिता भनेरै व्याख्या गरिदिनुभयो ।

हुन पनि सामुदायिक विद्यालय बन्द छन्। आन्दोलनको सन्देश गम्भीर छ, तर असर झन् गम्भीर। यही बेला विद्यालय भर्ना अभियान चल्नुपर्ने हो । तर विद्यालय बन्द छ । निजीमा विद्यार्थी बढेको बढ्यै छन् । हुन पनि कोही अभिभावकले बालबालिकाको पढाइ बिगार्न चाहँदैनन् । यसले त शिक्षक आन्दोलन र शिक्षकबाट निजीकै पक्षपोषण भइरहेको पुष्टि हुँदै गएको छ । यता निजी स्कुलले पढाइ सुरु गरिसके। यसरी त सामुदायिक शिक्षा प्रणालीमा झन् कमजोर बनिरहेको छ । अब सोचौं, विद्यालयको मुख्य दायित्व विद्यार्थी हो कि आन्दोलन ? शिक्षकले आफ्ना समस्या समाधान गरून्, अवश्य गरून् – तर त्यसको असर विद्यार्थीमा पर्नु चाहिँ कहिल्यै सही होइन।

के छन् शिक्षकका मागहरू?

अब एकछिन शिक्षकको माग हेरौं

– अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने,
– सेवा अवधि जोड्ने, गोल्डेन हेन्डसेक दिने,
– विद्यालय कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने,
– शिक्षकको तलब निजामती जस्तै गराउने,
– निजी स्कुलका शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा दिने,
– प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने,
– शिक्षण परिषद् बनाउने, शिक्षकलाई मर्यादाक्रममा स्थान दिने,
– सबै तहको शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षण पेसाबाट मान्छे लैजाने, आदि

यी मध्ये धेरै माग यथार्थमा आधारित छन्। अस्थायी शिक्षक वर्षौंदेखि योगदान दिँदै आएका छन्, सेवा सुरक्षाको सवाल उठाउनु उनीहरूको हक हो। निजामती जस्तै ग्रेड र बढुवा प्रणाली माग गर्नु पनि स्वाभाविक लाग्छ। तर केही माग – जस्तै शिक्षक सरुवा, कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिने – भने संविधानमै ठोक्किने प्रकारका छन्। स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने यो संघीय व्यवस्थामा यस्तो मागले आन्दोलनको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्छ।

१८ दिनसम्म आन्दोलन जारी छ । वार्ताको ढोका खोलियो, प्रधानमन्त्रीसम्म भेट भयो – तर आन्दोलन अझै निरन्तर ? अनि आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द गरेर लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा विहीन बनाउने? यसको जवाफ कसले दिने ? ऐन नभएसम्म विद्यालय फर्किँदैनौं भन्ने नीतिमा शिक्षक अडिग छन्। तर यो अडानले परिस्थिति उल्टो दिशामा जाँदैछ।

कतै आन्दोलन राजनीतिकरण त भएको होइन ? के साँच्चै मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने नै उद्देश्य हो, कि सरकारलाई दबाब दिने एउटा रणनीति मात्रै ? अनि आन्दोलनको शैली पनि पुनः सोच्ने बेला आएको छ। आन्दोलनको असर पढाइभन्दा बढी भएन भने, त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ। माग जायज होस् या नहुन्, तर विद्यार्थीको भविष्य सस्तोमा राखेर आन्दोलन गर्नु भने गलतै हो।