एमालेमा लोकतन्त्र : ओलीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं : लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सत्ता हाँकिरहेको नेकपा एमालेले पार्टीभित्रको सत्तामा भने निरंकुश शासन चलाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँका निकटहरुको दबदबाले लोकतन्त्रको मर्म र चरित्र उपहास मात्र भएको छ, निमोठिएको छ । पार्टीको दशौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको निरंकुशताको राजनीति अहिले पार्टीका सबै जनवर्गीय संगठनहरुमा लादिएको छ । जसले एमालेको अलोकतान्त्रिक छविलाई उदांगो पारिदिएको छ ।

२०७८ सालमा चितवनमा भएको पार्टीको दशौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र एउटा घोर निरंकुशताको अभ्यास गर्नुभएको थियो । नेतृत्वका आकांक्षीहरु आफ्नो चाहनाले होइन, प्रतिनिधिको शुभेच्छाले वा मतले होइन, ओलीको निगाहले पदमा पुग्ने । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदाताका रुपमा प्रत्येक जिल्ला र जनवर्गीय संगठनबाट प्रतिनिधि त बोलाइएको थियो तर उनीहरुलाई जिम्मा दिइएको थियो, अध्यक्षको भाषणमा ताली पिट्ने ।

प्रतिनिधिहरुमार्फत् चुनिनका लागि निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ भन्नेहरुलाई ओलीलाई उठ्नै दिनुभएन । पहिलो कुरो उहाँले निर्वाचन प्रक्रियामा जाने विषयमा बोल्न दिनुभएन । बोली थुन्न नसकेपछि निर्वाचनमा उठ्न दिनुभएन । त्यो पनि नसकेपछि निर्वाचनमा उठेकहरुलाई मत नहाल्न आदेश जारी गर्नुभयो, चिट बाँड्न लगाउनुभयो । त्यै पनि चुनाव लड्न उठेकाहरु फेरि पार्टीमा कहिल्यै उठ्न नसक्ने भएर थला परे । जस्तो कि भीम रावल, जो अहिले एमालेबाट निकालिनुभयो, घनश्याम भुसाल, विगतमै बहिस्करणमा पर्नुभयो ।

यो अभ्यास एमालेले आफ्नो प्रदेश अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशनमा दोहोर्‍यायो । नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्‍यो । ओलीले चाहेका व्यक्ति ल्याउनका लागि सर्ववसम्मतिको कथित प्रयास गरियो । तर धेरैतिरबाट विद्रोह भयो । विद्रोह गर्ने सबैलाई भीम रावल बनाइँदिँदा पार्टीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखेर होला सायद, पछिल्ला प्रदेश र जिल्ला अधिवेशनमा चुनाव जितेकाहरु अहिलेसम्म एमालेमै छन् । तर अर्को गुटबाट चुनाव लडेर हारेकाहरुको भने अस्तित्व नै नामेट पार्ने प्रयास भइरहेको छ । आफ्नो गुटबाट चुनाव हारेकाहरु भने हरि रिजाल बनेका छन् । अर्थात् एमाले लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षको चुनाव लडेर हारेका ओली पक्षीय उम्मेदवार हरि रिजालले भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाउनुभयो ।

एमालेको लागि २०८१/८२ अधिवेशनको वर्ष हो । थुप्रै जनवर्गीय संगठनहरुको अधिवेशन भइरहेको छ, केहीको हुँदै पनि छ । यी सबैजसो जनवर्गीय संगठनको हालत पनि उस्तै छ । जहाँ सर्वसम्मतिको नाममा ओली र उहाँ पक्षधरले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वको टीका लगाइएको छ ।

०८१ फागुनयता एमालेका १० वटा जनसंगठनको महाधिवेशन भएको छ । यी कुनै पनि जनसंगठनको महाधिवेशन नेतृत्व चुन्न मतदान भएको छैन । यी सबैको नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको नाममा केन्द्रीय अध्यक्ष ओलीका निकटस्थहरुलाई टीका लगाइएको छ ।
हेर्नुहोस्

मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च : विदुर सुवेदी
नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ : भगिरथ सापकोटा
प्रगतिशील इन्जिनियर्स एसोसिएसन : भेषराज थापा
राष्ट्रिय अपाङ्गता संगठन नेपाल : जगदीश प्रसाद अधिकारी
नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन : विनोद पाण्डे
नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन : हारून हलवाई कादरी
प्रेस चौतारी नेपाल : गणेश पाण्डे
राष्ट्रिय जनसाँस्कृतिक महासंघ : भूमिका सुब्बा
भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल : इन्द्र तामाङ
रिटर्नी फेडरेसन नेपाल : उत्तम अधिकारी

एमालेले यसै वर्षभित्र अझ थुप्रै जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन गराउँदैछ । विगतको अभ्यास हेर्दा यी सबै संगठनको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा आउने देखिन्छ, अर्थात् अध्यक्षको रुचिका आधारमा आउने देखिन्छ ।

अधिवेशनको संघारमा रहेका संगठनहरु
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज (जेठ ५–७ गते)
राष्ट्रिय युवा संघ (जेठ ९–११ गते)
अनेरास्ववियु (जेठ २५–२८ गते)
नेपाल बुद्धिजिवी परिषद
प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संघ

यस वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संगठनहरु
अखिल नेपाल किसान महासंघ
अखिल नेपाल महिला संघ
लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल
नेपाल खेलकुद महासंघ
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट
पेसागत महासंघ, नेपाल
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल

एमालेले बाँकी रहेका संगठनको महाधिवेशन पनि सर्वसम्मतिका नाममा सम्पन्न गर्ने र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काम अघि बढाउने देखिन्छ । त्यसो त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको महाधिवेशनको चर्चासमेत नहुँदै आफ्नो विकल्प नभएको सुनाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले पार्टीको मुल नेतृत्व आफूमा निहीत रहने र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व पनि आफूमै निहीत बनाउने नीति लिँदा उहाँ निकटस्थहरु भने यही गतिविधिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास दाबी गर्दै आएका छन् ।