एआई नीतिको ऐतिहासिक पहल : डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण कदम

काठमाडौं : नेपाल सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई नीति २०८१ ल्याउने तयारी गरेको छ, अनि यसको मस्यौदा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। अब नेपालमा एआई विकास, प्रयोग, र नियमन गर्ने कानुनी आधार तयार गरिँदै छ। सरकारले एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र, र एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरेर एआई लाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायातदेखि सरकारी सेवा नै एआई मैत्री बनाउने सरकारको दाबी छ। निजी क्षेत्रका स्टार्टअपलाई कर छुट र अनुदान दिएर नवप्रवर्तन गरिनेसम्मको नीति तयार पारिएको छ ।
हेरौं के छ मस्यौदामा ?
नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि एआई ले सरकारी सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, तथा सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छ। तथापि, एआई प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले डेटा सुरक्षामा जोखिम, नैतिक मुद्दा, रोजगारी संकट, र गलत सूचनाको प्रसार जस्ता समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्छ। यसैकारण, सरकारले दीर्घकालीन रूपले एआई प्रविधिको दिगो विकास तथा उपयोगको लागि नीति निर्माण गरेको हो।
नीतिको मुख्य उद्देश्यहरू
– सुरक्षित र दिगो एआई इकोसिस्टम निर्माण
– एआई अनुसन्धान, विकास, र व्यावसायिकरणलाई प्रवर्द्धन
– एआई प्रयोगद्वारा उत्पादनशीलता वृद्धि र सेवा प्रवाह सुधार
– एआई को नैतिक, कानुनी, तथा सामाजिक प्रभावहरूको नियमन र व्यवस्थापन
– डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता संरक्षण
– सक्षम जनशक्ति उत्पादन र दक्षता अभिवृद्धि
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मार्फत एआई प्रविधिको उच्चतम लाभ लिनु
१. संस्थागत संरचना निर्माणमा एआई नियमन परिषद्
अध्यक्ष: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री
सदस्य: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, तथा विज्ञहरू
कूल सदस्य संख्या: १६ जना
कार्य: एआई नियमन, कानुनी मापदण्ड निर्माण, समन्वय, नीति कार्यान्वयन निर्देशन
२. राष्ट्रिय एआई केन्द्र
– एआईको नियमन, तालिम, तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने
– डेटा सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत संरचना तयार गर्ने
३. एआई एक्सिलेन्स सेन्टर
– संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूमा स्थापना गरिने
– नवप्रवर्तन, अनुसन्धान, र डेटा व्यवस्थापनको प्राथमिकता
– स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यातायात जस्ता क्षेत्रमा एआई प्रयोगको प्रवर्द्धन
प्रस्तावित नीतिको परिच्छेद ३ (१०.१) मा एआई नियमन परिषद्को गठन, सदस्य, सचिवालय, परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ ।
एआई नियमन परिषद्को काम र कर्तव्य
– निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मानव अधिकार, र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण
– राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग समायोजन गर्ने
– प्रदेश, स्थानीय तह, तथा अन्य निकायहरूबीच समन्वय गर्ने
– एआई को प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन गर्ने
यस्तै परिषद्ले निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, पूर्वाग्रहीता, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र मानव अधिकार संरक्षणजस्ता मुख्य मुद्दामा केन्द्रित भएर एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश र मापदण्ड जारी गर्ने गरी काम, कर्तव्यबारे उल्लेख गरिएको छ।
एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण
– नेपालमा एआई Research and Innovation Hub स्थापना गरिनेछ।
– उच्च-स्तरीय कम्प्युटिङ प्रणाली, क्लाउड स्टोरेज, 5G नेटवर्क, र डेटा सेन्टरहरू निर्माणमा लगानी गरिनेछ।
– एआई मा आधारित सार्वजनिक सेवाहरूका लागि डिजिटल प्ल्याटफर्महरू विकास गरिनेछ।
एआई मा जनशक्ति विकास
– विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूमा एआई विषय समावेश गरिनेछ।
– सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि एआई तालिम तथा अपस्किलिंग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
– नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुसारको एआई मोडेल विकासमा जोड दिइनेछ।
डेटा सुरक्षाको सुनिश्चितता
– एआई सम्बन्धी डेटा भण्डारण, प्रयोग, तथा साझेदारीका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ।
– व्यक्तिगत तथा संवेदनशील डेटा दुरुपयोग हुन नदिन नीति तथा निगरानी संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व
– एआई प्रणालीमा नैतिकता, पारदर्शिता, तथा उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
– झुट्टा तथा भ्रामक सूचना फैलाउने एआई प्रणालीहरूको नियन्त्रण गरिनेछ।
– मानव अधिकार तथा गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढाँचा निर्माण गरिनेछ।
यो नीतिले सरकारी तथा निजी सेवाहरू सुधार गर्न एआईको प्रभावकारी उपयोगदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगसम्मलाई अवसरको रूपमा व्याख्या गरेको छ । रोजगारी सिर्जना तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा लगानी अभिवृद्धिलाई मुख्य विषय मानिएको छ । यद्यपी आवश्यक कानुनी तथा नियामक संरचनाको अभाव र डेटा सुरक्षासम्बन्धी जोखिम भने चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको पहिलो एआई नीति २०८१एक ऐतिहासिक पहल हो, जसले डिजिटल नेपाल निर्माणको यात्रामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याीउनेछ। यदि यो नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने नेपाल एआई प्रविधिको प्रयोगद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छ। तथापि, नीति सफल बनाउन प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि, वित्तीय स्रोत परिचालन, कानुनी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्नेछ।
एआई प्रविधि सही ढंगले प्रयोग गरियो भने नेपालले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यापार, तथा सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्छ। यस नीति कार्यान्वयनले डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई बल पुर्याउने र नेपाललाई प्रविधि-सक्षम राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया