कांग्रेस-एमालेको ‘मिसन असोज ४’ के हो ?

काठमाडौं : के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै उपसभामुख बन्नुभएकी इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने चलखेल सुरु भएको हो ? अहिले व्याप्त चर्चाकाबीच सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेसहित गठबन्धनको बैठकमा यही विषयले छलफलको रुप लियो ।

बैठकमा उपसभामुख रानामगर मात्र होइन, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि हटाउनुपर्ने मत प्रकट भएपछि दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । एमालेले त आफ्ना सांसदलाई काठमाडौं नछाड्न र बाहिर रहेको भए तत्काल संघीय राजधानी आउन ‘ह्विप’ नै लगाइसकेको छ । किन त ?

विषय : सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमसहित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष हटाउने प्रस्तावमा छलफल र संविधान संशोधनका विषय

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेतालाई छलफलका लागि बोलाउनुभयो । छलफलको निर्धारित समय अपरान्ह ४ बजे तोकिएको थियो । प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ढिलोगरी बैठकस्थलमा प्रवेश गर्नुभयो । बैठक सुरुभएलगतै संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको शून्यताबारे प्रश्न उठ्यो ।

लगतै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा जान गैरसांसदलाई भिसा अर्थात प्रवेशआज्ञा सिफारिसका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा पत्र पठाएको विषय एकाएक प्रवेश गराइयाे । र, यो प्रकरणमा उपसभामुख रानामगरले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने नभए दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाउने संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गर्ने सुझाव आयो । यही विषय मंगलबार दिनभर चर्चाको विषय बन्यो । उपसभामुख हटाउने र रिक्त पद कांग्रेसलाई दिनसकिने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले धारणा राख्नुभयो । त्यो बैठकमा उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने मात्र कुरा उठेन, त्यहाँ त माओवादी केन्द्रले पाएको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद पनि छाड्न नहुने मत प्रकट भयो ।

अर्थात राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि हटाउनुपर्ने तर्क गरियो । त्यसैले यि विषयमा टुंगो लगाउन छलफल तीव्र पार्ने कुरा आइरहेको छ । एमालेले त असोज ३ गतेसम्म आफ्ना सांसदलाई काठमाडौं नछाड्न उर्दी जारी गरेको छ । बाहिर रहेका सांसदलाई पनि भदौ २९ गते काठमाडौंमा आइसक्न ‘ह्वीप’ लगाएको छ । कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई त्यसै भनेकोछ ।

के हुँदै छ, संसदमा ?
-सहकारी सम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन पेश हुने
-उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्धको आरोपमा छलफल

असाेज ४ भित्रै एमाले सांसद सूर्य थापा नेतृत्वमा गठन भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । २०८१ जेठ १५ गते ३ महिनाको म्याद पाएर छानबिन थालेको समितिलाई सयम अपुग भएपछि भदौ १८ गते थप १५ दिन थपिएको थियो । अहिले प्रतिवेदन करिब–करिब तयार भइसकेकाले भदौको अन्तिममा बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी प्रकणमा मुछिएको प्रमाण रहेको निश्कर्षसहित समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने भएको छ ।

ग्यालेक्सी फो के टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई सोधिएको प्रश्नको उचित जवाफ नआएकोभन्दै उहाँविरुद्ध थप प्रहरी छानबिन अघि बढाउनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनको निश्कर्ष रहने स्रोतले बताएको छ । त्यसैले कांग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि ह्विप लगाएको हो ।

योमात्र प्रकरण होइन, भदौ अन्तिम वा असोजको सुरुमै उपसभामुख रानामगरविरुद्ध पनि कदम चाल्ने सत्तारुढ दुईदलको तयारी छ । अहिले मार्गप्रशस्त गर्नुभन्नाले त्यसैलाई संकेत गर्छ । त्यही भएर विपक्षी दलहरु रास्वपा र माओवादीका सांसदले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएका छन् ।

उपसभामुख हटाउने संवैधानिक व्यवस्था :

संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा ९१ को उपधारा ६ को गमा ‘निजले पद आचरणको नगरे भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर उपसभामुख रानामगरले सन् २०२३ फ्रेबअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूर्योकमा आयोजना भएको एनजिओ सिएसडब्लु ६७ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तरवार्ताको मिति मिलाइदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पात्राचार गर्नुभएको थियो । यो पत्राचारले पद आचरण नगरेको तर्क सत्तारुढ दलहरुको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस–एमालेसँग दुईतिहाइ बहुमत छ ?

कांग्रेस–एमालेसँग रहेका जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति समेतको संख्या जोड्दा दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ । प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सांसद छन् । त्यसको दुईतिहाइ भनेको १ सय ८४ हुन आउँछ । कांग्रेससँग ८८, एमालेसँग ७८ जोड्दा १ सय ६६ सांसद हुन्छ । अब १ सय ८४ पुर्याउन थप १८ सिट चाहिन्छ । सरकारमा रहेका दलहरु जसपाको ७, जनमत ६, लोसपा ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ जोड्दा २१ सांसद संख्या हुन्छ । अर्थात अब कांग्रेस–एमालेसहितका दलको गठबन्धनसँग १ सय ८७ मत छ । त्यो दुईतिहाइका लागि पर्याप्त हो ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि हटाउने चलखेल :

कांग्रेस–एमालेले माओवादीबाट निर्वाचित बन्नुभएका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललाई पनि हटाउने चलखेल गरेका छन् । एमालेस्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले पदीय मर्यादा विपरित राष्ट्रियसभालाई माओवादीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन् । तर, हटाउनैका लागि भने उनीहरुसँग राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ बहुमत छैन । त्यसका लागि एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा मिलाउने रणनीति पनि तयार पारिदैछ । ५९ सांसद रहेकाे राष्ट्रियसभामा ३९ दुईतिहाइ बहुमत हुन आउँछ ।

राष्ट्रिसभामा दलीय अवस्था :
माओवादी केन्द्र : १८ (एक मनोनितसहित)
कांग्रेस : १६
एमाले : ११ (एक मनोनितसहित)
जसपा : ३
एकीकृत समाजवादी : ८
लोसपा : १
राष्ट्रिय जनमोर्चा : १
मनोनित : १ (बामदेव गौतम)

यहाँ सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेसँग २७ सीट मात्र छ, लोसपाको १, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा ३ जनालाई पनि मनाउने हो भने ३१ हुन्छ । अब उनीहरुलाई ८ सांसद चाहिन्छ । त्यसका लागि एकीकृत समाजवादीको ८ फकाउनुपर्छ । अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव छैन । तर, एमालेमा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश समेट्ने हो भने राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ पुग्न सक्छ ।
त्यो अहिलेलाई अनुमान मात्र हो । त्यसैले राष्ट्रियसभा अध्यक्षको विषय मात्र प्रवेश गरेर विवादमा तान्नमात्र सक्छन् । तर, यही बहानामा दल विभाजनसम्बन्धी कानून संशोधन गरेर एकीकृत समाजवादी फुटाउने विकल्प प्रधानमन्त्री ओलीले सोचेको अनुमान उहाँ निकटले नै गरेका छन् । कारण कांग्रेस अहिले नै दल विभाजन कानून ल्याइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन । उपसभामुख हटाउने भए राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि हटाउनुपर्ने एमालेको अन्र्तय यही लुकेको छ । त्यसैले विकसित घटनाक्रममो अन्तिम विन्दू असोज ४ सम्म पर्खिनुपर्नेछ ।