आणविक सन्धि अलमल, नेपालको ढिलाइ

काठमाडौं : आज विश्वभर आणविक परीक्षण विरुद्धको दिवस मनाइँदै गर्दा विश्वका शक्ति राष्ट्रले आणविक उत्पादन र परीक्षणमा कुनै कमी गरेका छैनन्।

रुसले निरन्तर आणविक परीक्षण गरिरहेको छ भने उत्तर कोरिया पनि लागिपरेकै छ। भारत र चीनले पनि लुकीछुपी आणविक हतियार उत्पादन गरिरहेका छन्। सन् २०१७ मा आणविक हतियार निर्माण, प्रयोग, परीक्षण र भण्डारणलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि महासन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न भने अझै सफल भएको छैन।

यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आणविक हतियार निषेध गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता देखाएको भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझैसम्म पछि परिरहेको स्पष्ट हुन्छ।
आणविक हतियार निषेध महासन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष पूरा / सदनबाट सन्धि अनुमोदन नहुँदा अन्योल / नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न ।
सन् २००७ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले आणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रयास गरेको थियो । जसमा नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपालको तर्फबाट आणविक अस्त्र निषेध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले यो सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न सकेको छैन। सन् २०२१ मा कार्यान्वयनमा आएको यो महासन्धिलाई ५५ वटा मुलुकहरूले अनुमोदन गरेपछि मात्र लागू भएको थियो।

दक्षिण एसियामा मात्र बंगलादेशले यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ अनुसार कुनै पनि सन्धिलाई कानुनी मान्यता दिन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइले गर्दा नेपालले महासन्धिका बैठकमा मताधिकार प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । ‘ट्रिटी अन प्रोहिभिएसन अफ न्यूक्लियर विपन टीपीएनडब्लूको नेपाल पक्ष राष्ट्र भयो तर संसदबाट अनुमोदन नहुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

महासन्धिमा के छ ?

२० वटा धारा रहेको यो महासन्धिमा पारमणिक अस्त्र निषेध सम्बन्धी धेरै विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
धारा १ : पारमाणविक अस्त्र वा पारमाणविक विस्फोटक संयन्त्रको विकास गर्ने, परीक्षण गर्ने, उत्पादन गर्ने, निर्माण गर्ने, अन्य तवरबाट प्राप्त गर्ने, राख्ने वा भण्डारण गर्न नपाइने व्यवस्था
धारा २: घोषणापत्र
धारा ३ : सुरक्षाका उपायहरु
धारा ४ : आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलन
धारा ५ : राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
धारा ५ को उपधारा २ : पक्ष राष्ट्रले कुनै व्यक्तिले गरेको वा आफ्नो क्षेत्राधिकार वा नियन्त्रणमा रहेको भू–भागमा भएका प्रस्तुत महासन्धि अर्न्तगत पक्ष राष्ट्रलाई निषेध गरिएका कार्य रोकथाम गर्न तथा सजाय दिनका लागि उपयुक्त कानुनी, प्रशासनिक तथा अन्य कदमहरु चाल्नुपर्ने
धारा ६ : पीडितको सहायता तथा वातावरणीय सुधारको पक्षमा सम्बोधन गर्ने
धारामा ७ : वातावरणीय सुधारको पक्षमा सम्बोधन गर्नेबारे विस्तृत विवरण उल्लेख
धारा ९ : खर्च
धारा १० :संशोधन
धारा ११ : विवादको समाधान
धारा १२ : विश्वव्यापी परिपालना
धारा १३ : हस्ताक्षर
धारा १४ : अनुमोदन, स्वीकृति, समर्थन वा सम्मिलन
धारा १५ : लागू हुने
धारा १६ : आरक्षण
धारा १७ : अवधि तथा परित्याग
धारा १८ : अन्य सम्झौतासँगको सम्बन्ध लगायत

महासन्धिमा २० वटा धारा रहेका छन्, जसमा पारमाणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, र भण्डारणलाई निषेध गर्ने विषयहरू समावेश छन्। यो सन्धिले विश्वव्यापी रूपमा निशस्त्रीकरणको लक्ष्य राखेको छ, तर यसलाई मान्न शक्तिशाली राष्ट्रहरू तयार छैनन्। नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले अहिलेसम्म यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। उनीहरूसँग आणविक क्षेप्यास्त्र रहेको र तिनको शक्ति र सामर्थ्य आणविक हतियारमा निर्भर रहेको हुनाले उनीहरू यसलाई अनुमोदन गर्न इच्छुक छैनन्।

यस्तै, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, अमेरिका, रुस जस्ता आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले पनि यो सन्धिलाई अनुमोदन गरेका छैनन्। नेपालले पनि छिमेकी मुलुकको दबाबका कारण सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नसेकेको आशंका हुने गरेको छ । हाल संसारमा १० हजारभन्दा बढी आणविक हतियारहरु रहेको आकलन गरिएको छ । आणविक निर्मुल गर्ने गरी आएको सन्धि आफैमा निशस्त्रीकरणको ठोस कदम हो । तर अझै यसलाई मान्न सबै तयार छैनन् ।

किनकी अहिलेको शक्ति राष्ट्रको समार्थ्य कोसँग कति आणविक छ भन्नेले पनि निर्भर गर्दछ । आणविक अस्त्र निषेधप्रति नेपालको प्रतिवद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा देखिएको भिन्नताले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिकाप्रति प्रश्न उब्जिन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकार गम्भीर हुनुको विकल्प देखिँदैन ।