प्रहरी सेवा अवधि : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले तरंग

काठमाडौं : नेपाल प्रहरीभित्र स्थायी विवादका रुपमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशले प्रहरी तरंगित बनेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकास नजिक पुगेका प्रहरी अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधि स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संगठन तरंगित बनेको हो । यो आदेशको प्रभाव के होला त ?
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्ष
प्रहरी महानिरीक्षक
पदावधि : ४ वर्ष
उमेरहद अवकास : ५८ वर्ष
अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदावधि : ५ वर्ष
अवकास : ५६ वर्ष
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
पदावधि : ६ वर्ष
अवकास : ५५ वर्ष
प्रहरी उपरीक्षक
पदावधि : १० वर्ष
अवकास : ५५ वर्ष
– प्रहरी नायव उपरीक्षक : ५४ वर्ष
– प्रहरी निरीक्षक : ५३ वर्ष
– प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक : ५२ वर्ष
– प्रहरी सहायक निरीक्षक : ५१ वर्ष
– प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार : ४८ वर्ष
-३० वर्षे अवधि स्थगन गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
– अन्तरिम आदेशअनुसार फैसला आए हालका प्रहरी महानिरीक्षकसहित प्रहरी अधिकृतहरुको सेवा अवधि लम्बिने
– महानिरीक्षकको लाइनमा रहेका अधिकृतदेखि बढुवाको लाइनमा रहेका अधिकृतहरुको बढुवासमेत प्रभावित हुने

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरीको सेवा अवधि ३० वर्ष छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष र उमेरहद अवकास ५८ वर्ष तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वा प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदावधि ५ वर्ष र अवकास ५६ वर्ष छ । यस्तै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको पदावधि ६ वर्ष र अवकास ५५ वर्ष तथा प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि १० वर्ष र अवकास ५५ वर्ष तोकिएको छ ।

यस्तै प्रहरी नायव उपरीक्षक ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षक ५३ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षक ५१ वर्ष, प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको ४८ वर्षमा अवकास हुन्छन् ।
भदौ १६ गते अवकासमा जान लागेका विभिन्न पदका २१ प्रहरी अधिकारीले निजामति सेवामा ५८ वर्षसम्म काम गर्न पाइने तर आफूहरु चाँहि पदीय हैसियतका आधारमा ५०-५१ वर्षमै अवकासमा जानुपर्ने असमान व्यवस्था रहेको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले ३० वर्षे अवधि स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्योद ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू/नगराउनू ।’

अन्तरिम आदेशसहित अग्राधिकार पाएको यो रिटमा १० गतेलाई पेसी तोकिएको छ । यसैअनुसारको फैसला आएमा हालका प्रहरी महानिरीक्षकसहित विभिन्न पदका प्रहरी अधिकृतहरुको सेवा अवधि लम्बिनेछ । जस्तो कि आगामी चैतमा अवकासमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरको पदावधिसमेत थपिनेछ भने पाइपलाइनमा रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित जवानसम्मकै पदावधि बढ्नेछ । यसो हुनासाथ अब महानिरीक्षकको लाइनमा रहेका अधिकृतदेखि बढुवाको लाइनमा रहेका अन्य अधिकृतहरुको बढुवासमेत प्रभावित हुनेछ ।

यही कारण प्रहरी संगठनभित्र बढुवादेखि नेतृत्वको लाइनमा रहेकाहरु झस्किएका छन् । उनीहरु सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको फौजी संरचनाको मर्म नबुझी निजामति कर्मचारीको दर्जामा आफूहरुलाई राख्न लागेको गुनासो गर्न थालेका छन् । त्यसो त प्रहरीमा सेवा अवधि र उमेरका विषयमा वर्षौँदेखि जारी विवाद निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै समेत दिएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

सेवा अवधिसम्बन्धी विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० गते सेवा अवधिमा भएको असमानतालाई हटाउन ऐनमै सुधार गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनेक्रममा न्यायाधीश फुँयालको इजलासले १० वर्षअघिको आदेश किन कार्यान्वयन भएन भनेर १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

अब अग्राधिकार पाएको यो मुद्दामा अन्तरिम आदेशकै भावअनुसार फैसला आएमा बढुवा नहुँदा युवाअवस्थामै जागीर छोड्ने वा सेवा अवधिका कारण ४८-४९ वर्षमा अवकास लिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । बरु ४८ वर्षमै पेन्सन दिँदा सरकारलाई पर्ने आर्थिक बोझ कम हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।